इतर जातींना ST आरक्षण नको, PESA कायद्याची कडक अंमलबजावणी करा; आदिवासी समाजाच्या 12 मागण्या, नेत्यांचे राज्यपालांना निवेदन….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “राज्यातील आदिवासी समाजावर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात आता आदिवासी नेते एकवटले आहेत. राज्याचे मंत्री नरहरी झिरवाळ आणि अशोक उईके यांच्यासह12 आदिवासी नेत्यांनी राज्यपालांना थेट पत्र देत शासनाला ठोस आदेश देण्याची मागणी केली आहे.

या निवेदनावर एकूण 12 महत्त्वाच्या मागण्या नमूद केल्या असून, शिक्षण, नोकरी, सामाजिक न्याय, वनविभागाशी निगडित विषय आणि आरक्षणातील अडचणी या सर्वच क्षेत्रांवरील प्रश्नांकडे शासनाने तातडीने लक्ष देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

राज्यपालांना सादर करण्यात आलेले हे पत्र केवळ मागण्यांचे दस्तऐवज नसून, आदिवासी समाजातील असंतोषाचे प्रतीक असल्याचं म्हटलं आहे. मागील काही वर्षांपासून शासनाच्या विविध योजना कागदावरच अडकल्या असल्याने आणि आरक्षणातील धोरणांबाबत स्पष्टता नसल्याने समाजात नाराजी वाढली आहे. त्यामुळे नेत्यांनी आता थेट राज्यपालांच्या माध्यमातून या प्रश्नांवर न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आदिवासी समाजाच्या मुख्य मागण्या

1. कोणत्याही इतर जातीचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश करू नये.

2. पेसा भरतीतील कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमित करावी.

3. उर्वरित 9 संवर्गातील पेसा भरती तातडीने सुरू करावी.

4. प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांची नियुक्ती प्रक्रिया वेगाने राबवावी.

5. अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणातील बिंदूनामावली दुरुस्त करावी.

6. बोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी कठोर कारवाई व्हावी.

7. जात पडताळणी प्रकरणांसाठी विधीतज्ञ पॅनल स्थापन करावे.

8. पदोन्नतीमधील आरक्षण तातडीने लागू करावे.

9. जात पडताळणी समित्यांना पुनर्विलोकन अधिकार देण्यात यावेत.

10. हिरवा आणि मोह या झाडांची ओळख सातबाऱ्यावर नमूद करावी.

11. जनजाती सल्लागार परिषदेच्या नियमित बैठका घेऊन निर्णयांची अंमलबजावणी करावी.

12. वनविभागाशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने कार्यवाही करावी.

शासनाला इशारा

या मागण्यांकडे सरकारने तातडीने लक्ष दिले नाही, तर तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा आदिवासी नेत्यांनी दिला आहे. आदिवासी समाजावर अन्याय सहन केला जाणार नाही. आमचे प्रश्न केवळ निवेदनापुरते राहणार नाहीत, तर रस्त्यावर उतरून न्याय मिळवू, असे मंत्री झिरवाळ आणि उईके यांनी स्पष्ट केले.राज्यपालांच्या हस्तक्षेपानंतर या मागण्यांवर शासनाकडून कोणती पावले उचलली जातील, याकडे आता आदिवासी समाजाचे लक्ष लागले आहे.