मराठा आरक्षण घटनाबाह्यच ; आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांचा पुनरूच्चार….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मराठा सनाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा पुनरूच्चार आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांतर्फे बुधवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला.

राज्यातील लोकसंख्येच्या एक तृतीयांश लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याचा २०२४ मध्ये केलेल्या कायद्याच्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याशिवाय, आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात हस्तक्षेप याचिकाही करण्यात आल्या आहेत. त्या याचिकांवर न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या विशेष पूर्णपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे. या प्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्ते संजीत शुक्ला यांच्यातर्फे युक्तिवाद करताना वरिष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा पुनरूच्चार केला.

मराठा समाज हा आधीपासूनच पुढारलेला आणि प्रगतशील असतानाही त्याच्याबाबत अपवादात्मक आणि असामान्य परिस्थिती निर्माण झाल्याचे चित्र सरकारने उभे केले. तसेच, माराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकरित्या मागास दाखवून दहा टक्के आरक्षण देण्याचा घाट घातला. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच मराठा समाज मागास नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्यानंतरही मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.

परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा विचार करता सरकारचा हा निर्णय पूर्णपणे बेकायदा असल्याचा पुनरूच्चार संचेती यांनी केला. त्याचप्रमाणे, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस करणारा निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवालही चुकीचा असल्याचा दावा केला व युक्तिवाद संपवला. या प्रकरणी २१ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार असून त्यावेळी आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर हे युक्तिवादाला सुरूवात करण्याची शक्यता आहे.