बिहार निवडणुकीआधी लालू यादवांना मोठा धक्का; आयआरसीटीसी प्रकरणात दिल्ली न्यायालयाचा मोठा निर्णय….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- “बिहार विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळीसुरुअसताना आयआरसीटीसी घोटाळा प्रकरणासंदर्भातएकमोठीबातमीसमोरआलीआहे. याप्रकरणातआतानव्याने लालू प्रसाद यादव यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आणि बिहारचे विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांच्यासह सर्व आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित केले आहेत, म्हणजेच आता त्यांना या प्रकरणात खटल्याला सामोरे जावे लागणारआहे.

कोणत्या कलमांखाली आरोप निश्चित?

ज्या कलमांखाली आरोप निश्चित केले आहेत त्यात आयपीसी 420, आयपीसी 120ब आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 13(2) आणि 13(1)(D) यांचा समावेश आहे. तर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 13(2) आणि 13(1)(D) फक्त लालू यादव यांना लागू होतात कारण त्यांनी सरकारी पदावर असताना त्यांच्या पदाचा गैरवापर केला होता.

न्यायालयाने विचारले, ‘तुम्ही तुमचा गुन्हा मान्य करता का?’

न्यायालयाने लालू यादव यांना विचारले की त्यांनी त्यांचा गुन्हा मान्य केला आहे का, तेव्हा लालू यादव, राबडी देवी आणि तेजस्वी यादव यांनी त्यांचा गुन्हा मान्य करण्यास नकार दिला. यादव कुटुंबाने न्यायालयात सांगितले की ते खटल्याला सामोरे जातील. दरम्यान, राबडी यादव यांनी सांगितले की हा खोटा खटला आहे.

लालू कुटुंबाला फायदा झाला: न्यायालय

न्यायालयाने मान्य केले की हा घोटाळा लालू यादव यांच्या माहितीने रचला गेला होता. न्यायालयाने म्हटले की या प्रकरणातील आरोपी एका मोठ्या कटात सहभागी होते. या प्रकरणात लालू यादव कुटुंबाला फायदा झाला. कराराच्या बदल्यात राबडी आणि तेजस्वी यांना खूप कमी किमतीत जमीन मिळाली. या प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यातर्गत आरोप सध्या उपस्थित असल्याचे दिसत नाही.

लालू यादव व्हीलचेअरवरून न्यायालयात पोहोचले

लालू यादव व्हीलचेअरवरून न्यायालयात पोहोचलेत. त्यांच्यासोबत राबडी देवी, तेजस्वी यादव आणि प्रेमचंद गुप्ता होते. ते रविवारी (12 ऑक्टोबर) न्यायालयात हजर राहण्यासाठी दिल्लीत आले होते. लालू आणि तेजस्वी यादव दिल्लीतील मीसा भारती यांच्या पंडारा पार्क येथील निवासस्थानी थांबले आहेत.

आयआरसीटीसी घोटाळ्यात सीबीआयने कोणते आरोप केले?

सीबीआयने त्यांच्या आरोपपत्रात आरोप केला आहे की, 2004 ते 2014 दरम्यान, एका कटाचा भाग म्हणून, पुरी आणि रांची येथील भारतीय रेल्वेची बीएनआर हॉटेल्स प्रथम आयआरसीटीसीकडे हस्तांतरित करण्यात आली आणि नंतर बिहारच्या सुजाता हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेडला ऑपरेशन आणि देखभालीसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आली. एजन्सीने आरोप केला आहे की, निविदा प्रक्रियेत घोटाळा आणि फेरफार करण्यात आला होता आणि सुजाता हॉटेल्सच्या बाजूने अटी बदलण्यात आल्या होत्या. आरोपपत्रात आयआरसीटीसीचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक व्हीके अस्थाना आणि आरके गोयल तसेच चाणक्य हॉटेल्सचे मालक सुजाता हॉटेल्सचे संचालक विजय कोचर आणि विनय कोचर यांचीही नावे आहेत.