मराठा आरक्षण GRच्या शेवटच्या ओळीत घोळ..? जरांगेंना लॉलिपॉप दिल्याचा दावा ; सदावर्तेंनी थेट कायदा सांगितला..!

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यावे ही मागणी घेऊन मनोज जरांगे आझाद मैदानावर आमरण उपोषणाला बसले होते. त्यांच्या उपोषणाचा पचावा दिवस असतानाच राज्य सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत.

मराठा समाजाच्या व्यक्तीला कुणबी ठरवणारे प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू केले आहे. तसेच पुढच्या काही दिवसांत सातार गॅझेटही लागू केले जाईल, असेही सरकारने सांगितले आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरवर जरांगे यांनी समाधान व्यक्त केलेले असले तरी जरांगेंना मात्र लॉलिपॉप मिळाला आहे, अशी टीका अॅड. गुणरत्न सदावर्ते केली आहे. तसेच त्यांनी निघालेल्या जीआरमध्ये त्रुटी असल्याचे सांगत मराठा समाजाला काहीही मिळणार नाही, असा दवा केलाय.

पण शेवटी त्यांच्या हाती काय लागलं?

राज्य सरकारने जरांगे यांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर गुणरत्न सदावर्ते संवाद साधला. यावेळी बोलताना मला कुणालाही बालबुद्धी म्हणायचं नाही, पण जरांगे यांनी महिलांना व मुंबईला वेठीस धरलं होतं. त्यांनी सर्वकाही केलं. पण शेवटी त्यांच्या हाती काय लागलं? जरांगे यांच्या मागण्या संविधानाला अनुसरून नव्हत्या. गल्लीच्या निवडणुका होत्या. त्यामुळे राजकीय लोकांनी जरांगे यांचा एक शस्त्र म्हणून राजकारण केले, असा दावा सदावर्ते यांनी केला. तसेच जरांगे यांचे उपोषण बेकायदेशीर होते, असा पुनरुच्चारही त्यांनी यावेळी केला.

शासन निर्णयाच्या शेवटच्या ओळीदेखील वाचल्या पाहिजे होत्या

जरांगे महिलांबद्दल व धर्माबद्दल खालच्या भाषेत बोलत होते. जरांगेंची सगळ्यात मोठी चूकही शरद पवार यांची कन्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यावर लोकांनी पाण्याच्या बॉटल फेकल्या. आंदोकांच्या या कृतीमुळे जरांगे यांचा लाइफ सपोर्ट संपला होता. तीन वाजेपर्यंत आंदोलना थांबवून निघून जायचं असं न्यायालयाने सांगितलं होतं. जरांगे पाटील यांना उठूनच जायचं होतं. जरांगे यांनी शासन निर्णयाच्या शेवटच्या ओळीदेखील वाचल्या पाहिजे होत्या. जरांगे यांना तसेच त्यांच्या पाठीमागे असणाऱ्या राजकीय लोकांना लॉलीपॉप, आईस गोळा मिळालेला आहे, असा मोठा दावा सदावर्ते यांनी केला आहे.

राधाकृष्ण विखे पाटील यांना माहिती नाही का?

जरांगे यांनी सदसदविवेकबुद्धी जागृत ठेवून जीआरमधील शेवटच्या ओळी वाचाव्यात. गॅझेट पब्लिश होतं त्या दिवशी कायद्यासारखं असतं. मात्र या नोंदी आधारे एका वर्गाला दुसऱ्या वर्गात नेता येत नाही. आरक्षण कायद्याला निष्प्रभ करता येऊ शकत नाही, हे राधाकृष्ण विखे पाटील यांना माहिती नाही का? असा सवालही सदावर्ते यांनी केला. जम्मू आणि काश्मीर पब्लिक जजमेंटमध्ये याबाबत सांगितलेलं आहे. कोणत्याही कायद्याला दुसरा एका शासन निर्णय निष्रभ करू शकत नाही, असा कायदा सदावर्ते यांनी सांगितला. तसेच हा शासन निर्णय जरांगेला गावापर्यंत पोहोचण्यासाठी अंतरवलीपर्यंत पाठवण्यासाठी थंड गोळा म्हणून दिलेला आहे, अशी टीकाही सदावर्ते यांनी केली. दरम्यान, आता सदावर्ते यांनी कायदा समजावून सांगितल्यानंतर आता पुन्हा एकदा मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे म्हणून काढण्यात आलेल्या जीआरबाबत वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. त्यामुळे पुढे काय होणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.