मराठा आरक्षणासाठी वेगळ्या पर्यायाचा विचार..? पडद्यामागे मोठ्या हालचाली….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातूनच सरसकट आरक्षण मिळावे, अशी मनोज जरांगे यांची मागणी आहे. याच मागणीला घेऊन ते मुंबईच्या आझाद मैदानात आमरण उपोषणाला बसले आहेत.

त्यांच्या या मागणीला सर्वोच्च न्यायालयाचे तसेच उच्च न्यायालयाचे काही निर्णय अडसर ठरत आहेत. त्यामुळेच सरसकट मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देता येत नाही, असे सरकारचे मत आहे. दरम्यान, जरांगे यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमिती तसेच निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्याकडून वेगवेगळ्या पर्यायांचा शोध घेतला जात आहे. याबाबत आता मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे.

मागण्या पूर्ण करण्यासाठी अन्य पर्याय आहे का?

राधाकृष्णव विखे पाटील हे मराठा आरक्षणविषय मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज शिंदे समिती तसेच राज्याच्या महाधिवक्त्यांसोबत एक बैठक झाली. या बैठकीत जरांगे यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी अन्य पर्याय आहे का? याची चाचपणी करण्यात आली. याबाबत विखे पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना सविस्तर सांगितले. हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटियरमध्ये जो उल्लेख आहे त्याच्या आधारेच मनोज जरांगे मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी करत आहेत. मराठवाडा सोडलं तर राज्यातील इतर भागात मराठ्यांची नावांसह कुणबी अशी नोंद आहे, असे यावेळी विखे पाटील यांनी सांगितले.

काही वेगळा मार्ग निघू शकतो का? यावर विचार

तसेच, मराठवाड्यात मात्र निझामांचं राज्य होतं. मराठवाड्यात आपल्याकडे फक्त आकडे आहेत. याच आकड्यांच्या आधारे पडताळणी करावी लागणार आहे. त्यातूनही काही वेगळा मार्ग निघू शकतो का? यावर विचार चालू आहे. जिल्हा, तालुका आणि गाव स्तरावर पडताळणी करण्यासंदर्भात काही करता येईल का? हे जाणून घेण्यासाठी आपण अॅड्वोकेट जनरल साहेबांचा सल्ला घेतला आहे. त्यांनीही अभ्यास करण्यासाठी वेळ मागितला आहे, असेही यावेळी ते म्हणाले.

…म्हणून सरसकट दाखले देता येत नाहीत

कोणताही निर्णय घेताना तो न्यायालयाच्या कक्षेत टिकला पाहिजे. निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे त्यांच्या समितीसह मनोज जरांगे यांना भेटून आले. शिंदे यांनी जरांगे यांना कायदेशीर बाबी समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे, उच्च न्यायालयाचे काही निकाल आहेत, त्यामुळे सरसकट कोणाला दाखले देता येत नाहीत, असे सांगत त्यांनी मी या सर्व बाबी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सांगणार असल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील यावेळी म्हणाले.

ओबीसी आरक्षणावर अतिक्रमण होणार नाही

हैदराबाद गॅझेटलागू करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन करता येणार नाही. मनोज जरांगे यांच्याकडे काही पर्याय असेल तर तोही आम्ही तपासून पाहू, असेही यावेळी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, हीच सरकारची पहिल्यापासूनची भूमिका आहे. जरांगे सातारा गॅझेटियर आणि हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याची मागणी करत आहेत. याने ओबीसी आरक्षणावर अतिक्रमण होत नाही, असे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. तसेच तुमचे आरक्षण कोणीही हिरावून घेणार नाही, असे म्हणत त्यांनी ओबीसींना आश्वासित केले.