इंडिया आघाडीकडून उपराष्ट्रपती पदासाठी सुदर्शन रेड्डींनाच उमेदवारी का देण्यात आली?

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- “जगदीप धनखड यांनी उपराष्ट्रपतिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अधिसूचना जारी केली आहे. आता नवे उपराष्ट्रपती कोण होणार, याची सर्वत्र चर्चा सुरू आहे.

उपराष्ट्रपतिपदासाठी एनडीएकडून महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. इंडिया आघाडीकडूनदेखील त्यांच्या उमेदवाराच्या नावाची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती सुदर्शन रेड्डींना उमेदवारी दिली आहे, परंतु त्यांना उमेदवारी देण्यामागील इंडिया आघाडीचा उद्देश काय? त्याविषयी जाणून घेऊयात.

इंडिया आघाडीकडून उपराष्ट्रपतिपदासाठी सुदर्शन रेड्डींनाच उमेदवारी का?

सत्ताधारी एनडीएच्या बाजूने संख्याबळ झुकलेले असले तरी, विरोधी इंडिया आघाडीने ही एक वैचारिक लढाई असल्याचे म्हटले आहे.
संसदेत एनडीएकडे २९३ असे संख्याबळ आहे आणि विरोधकांकडे २४९ असे संख्याबळ आहे. इंडिया आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी यांना आपला उमेदवार म्हणून निवडले आहे. कारण, ही निवडणूक त्यांच्या प्रतीकात्मकतेसाठी महत्त्वाची आहे.
इंडिया आघाडीने जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, “उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक ही एक वैचारिक लढाई आहे.”

निवडणूक न लढल्यास एनडीएला सहज विजय मिळाला असता, असे एका सूत्राने सांगितले. परंतु, राजकीय युद्धात शरणागती पत्करण्याऐवजी प्रतिकार करणे महत्त्वाचे आहे, असा संदेश यातून विरोधकांना द्यायचा आहे. इंडिया आघाडीला विश्वासार्ह आणि सर्व पक्षांना स्वीकारार्ह असा चेहरा हवा होता आणि रेड्डी हे सर्व निकष पूर्ण करत होते. रेड्डी यांनी गोव्याचे लोकायुक्त म्हणून आणि मानवाधिकार आयोगाचे प्रमुख म्हणूनही काम केले आहे. त्याशिवाय त्यांनी तेलंगणामध्ये जात सर्वेक्षण समितीचे नेतृत्व केले आहे. विरोधकांसाठी त्यांचा हा अनुभव त्यांना हक्कांचे संरक्षक, सामान्य नागरिकांचा आवाज आणि संविधान धोक्यात नाही, हे सुनिश्चित करण्यासाठी ठामपणे उभा राहणारा एक आदर्श उमेदवार ठरवतो.

या निवडणुकीला इंडिया आघाडी सत्ताधारी एनडीएचे उमेदवार सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या निवडीशी तुलना करण्याची संधी म्हणूनही पाहत आहेत. राधाकृष्णन यांचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी (आरएसएस) असलेले दीर्घकाळचे संबंध लक्षात घेत विरोधकांनी ही निवडणूक म्हणजे विचारांची लढाई असल्याचे म्हटले आहे. राधाकृष्णन यांनी उमेदवारीनंतर त्यांच्या पहिल्याच भाषणात पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांचा ‘प्रिय’ असा उल्लेख केल्याने त्यांना आव्हान देण्याचा विरोधकांचा निर्धार वाढला आहे. रेड्डी यांना उमेदवारी देण्याच्या निर्णयाचा इंडिया आघाडीमध्येही सकारात्मक परिणाम झाला आहे. इंडिया आघाडीतून बाहेर पडलेला आम आदमी पक्ष या निवडणुकीसाठी पुन्हा एकत्र येण्यास सहमत झाला आहे, त्याचे श्रेय तृणमूल काँग्रेसला दिले जात आहे.

इंडिया आघाडी या निवडणुकीला राज्यसभेतील पहिली मोठी लढाई मानत आहे. निवृत्त झालेले उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या विरोधात त्यांनी महाभियोगाची नोटीस आणली होती, ती अयशस्वी झाली होती. मात्र, हा विरोध पुढेही कायम राहणार आहे. संघाची मजबूत पार्श्वभूमी असलेल्या दुसऱ्या उमेदवाराला आव्हान देऊन इंडिया आघाडी आपला विरोध कायम ठेवेल, त्यामुळेच इंडिया आघाडीसाठी ही निवडणूक केवळ संख्याबळाची नाही. सुदर्शन रेड्डी यांना पाठिंबा देऊन ते या निवडणुकीला थेट संविधानावरील सार्वमताची लढाई म्हणून मांडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ते त्या विचारधारेला आव्हान देत आहेत, जी संविधान धोक्यात आणते.

कोण आहेत सुदर्शन रेड्डी?

७८ वर्षीय सुदर्शन रेड्डी हे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आहेत. सुदर्शन रेड्डी यांनी हैदराबाद येथे वकील म्हणून त्यांच्या कारकिर्दीला सुरुवात केली होती. सुदर्शन रेड्डी यांचा जन्म ८ जुलै १९४६ रोजी झाला. सुदर्शन रेड्डी यांनी डिसेंबर १९७१ मध्ये आंध्र प्रदेशमध्ये वकिली केली. तसेच आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात त्यांनी सिव्हिल प्रकरणांमध्ये वकिली केलेली आहे. तसेच १९८८ ते १९९० या दरम्यान आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात सरकारी वकील म्हणून सुदर्शन रेड्डी यांनी काम पाहिले. त्यांनी १९९० मध्ये केंद्राचे अतिरिक्त वकील म्हणून काही काळ काम पाहिले आहे. याबरोबरच सुदर्शन रेड्डी यांनी उस्मानिया विद्यापीठासाठी कायदेशीर सल्लागार म्हणूनही काम केले आहे.

१९९५ मध्ये सुदर्शन रेड्डी हे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. त्यानंतर डिसेंबर २००५ मध्ये सुदर्शन रेड्डी यांना गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून बढती मिळाली. १२ जानेवारी २००७ रोजी सुदर्शन रेड्डी हे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. त्यानंतर ८ जुलै २०११ रोजी निवृत्त होईपर्यंत ते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. २०१३ मध्ये रेड्डी गोव्याचे पहिले लोकायुक्त झाले होते. मात्र, सात महिन्यांच्या कालावधीत त्यांनी वैयक्तिक कारणांमुळे राजीनामा दिला होता.