किरीट सोमय्यांना पुन्हा एकदा धक्का, हसन मुश्रीफ यांच्याविरोधातील याचिका निकाली, सोमय्यांचा आणखी एक आरोप बोगस…!

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले त्या सर्वांना क्लिन चिट मिळण्याची मालिका सुरुच आहे. आता या मालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांचा नंबर लागला असून शेतकऱ्यांच्या फसवणूक प्रकरणात याचिका निकाली काढली आहे.

त्यामुळे आता राष्ट्रवादीचेच छगन भुजबळ, त्यांचे पीए श्याम राधाकृष्ण मालपाणी यांना महाराष्ट सदन घोटाळ्यात दोषमुक्त केले होते. भुजबळांसह त्यांचा मुलगा व पुतण्याला सुद्धा आधीच मुळ गुन्ह्यातून दोषमुक्त केले आहे. त्यामुळे सोमय्यांचा आणखी एक आरोप बोगस निघाला आहे. संताजी घोरपडे कारखान्यात शेअर्स देण्याचं आमिष दाखवून शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा मंत्री मुश्रीफ यांच्यावर आरोप होता. शेतकऱ्यांच्या फसवणूक प्रकरणी ईडीने मंत्री मुश्रीफ यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. ईडीने दाखल केलेला गुन्हा रद्द व्हावा यासाठी मुश्रीफ यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

मुश्रीफ यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा

कागल पोलिसांकडून बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला माहिती दिली की, कोल्हापूर पोलिसांनी राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते हसन मुश्रीफ यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या फसवणुकीच्या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे.कोल्हापुरात नोंदवलेल्या तक्रारी आणि पूर्वसूचक गुन्ह्यांच्या आधारे अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मुश्रीफ यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला होता.

याचिका निकाली काढली

कोल्हापूरमधील कागल पोलिस ठाण्याच्या अधिकाऱ्याच्या सूचनेनुसार अतिरिक्त सरकारी वकील आशिष सातपुते यांनी उच्च न्यायालयाला माहिती दिली की, या प्रकरणात सी-सारांश (क्लोजर) अहवाल कोल्हापूरच्या कागल येथील दंडाधिकारी न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे रेकॉर्डवर घेतले आणि एफआयआरला आव्हान देणारी मुश्रीफ यांची याचिका निकाली काढली. तपास यंत्रणेने कोणताही पुरावा नसल्याचे आणि खटला खरा किंवा खोटा नसल्याचे निष्कर्ष काढल्यानंतर सी-सारांश अहवाल दाखल केला जातो. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ जुलै 2023 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये मंत्री होते आणि ते सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारमध्येही त्याच खात्यावर कॅबिनेट मंत्री आहेत.

मुरगुड पोलिस ठाण्यात एफआयआर नोंदवण्यात आला होता

न्या. अजय एस. गडकरी आणि राजेश एस. पाटील यांच्या खंडपीठाने मुश्रीफ यांच्या याचिकेवर सुनावणी केली. वकील प्रशांत पाटील यांनी या याचिकेत मुश्रीफ यांच्याशी संबंधित सर सेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखाना लिमिटेड (एसएसएसजीएसएफएल) 2011 मध्ये स्थापन करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून भांडवल म्हणून पैसे वसूल करण्यात आल्याचा उल्लेख असलेला कोल्हापूर पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली होती. विवेक कुलकर्णी यांच्या तक्रारीवरून फेब्रुवारी 2023 मध्ये मुश्रीफ यांच्याविरुद्ध कोल्हापूरच्या मुरगुड पोलिस ठाण्यात एफआयआर नोंदवण्यात आला होता.

मुश्रीफ यांच्या मते, ईडी प्रकरणात त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी “जाणीवपूर्वक प्रयत्न” म्हणून त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. 10 मार्च 2023 रोजी, उच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत मुश्रीफ यांना कोल्हापूर एफआयआरमध्ये जबरदस्तीच्या कारवाईपासून संरक्षण दिले होते आणि तेच आजपर्यंत चालू ठेवण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने ईडी प्रकरणात मुश्रीफ यांच्या अटकेपासून अंतरिम संरक्षण देखील दिले होते आणि वेळोवेळी ते सुरू ठेवले होते.

मुश्रीफांचा सोमय्यांविरोधात आरोप

मार्च 2023 मध्ये, उच्च न्यायालयाने पुण्यातील प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांमार्फत न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले होते, की भाजप नेते किरीट सोमय्या यांना फसवणूक प्रकरणात आरोपीविरुद्ध कारवाई सुरू करण्याच्या न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाची प्रत कशी मिळाली, सोमय्या या कार्यवाहीत सहभागी नसतानाही. मुश्रीफ यांनी असा युक्तिवाद केला होता की सोमय्यांच्या आदेशावरून तक्रार दाखल करण्यात आली होती, जेणेकरून प्राथमिक चौकशी झाली नसल्यामुळे अनुसूचित गुन्ह्याचा तपास सुरू होईल. असाही दावा केला होता की यापूर्वी पुणे सत्र न्यायालयात कंपनी कायद्यांतर्गत खटला दाखल करण्यात आला होता, ज्यामध्ये त्यांच्या मुलांना समन्स बजावण्यात आले होते. ईडीने चौकशी सुरू करावी यासाठी सदर प्रकरण अनुसूचित किंवा पूर्वसूचित गुन्हा म्हणून हाताळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता, असा आरोप मुश्रीफ यांनी केला होता. उच्च न्यायालयाने कंपनी कायद्यांतर्गत कारवाईला स्थगिती दिल्याने, ईडीने चौकशी सुरू ठेवण्यासाठी कोल्हापूर एफआयआरद्वारे “प्रेरित कट” म्हणून आणखी एक प्रयत्न करण्यात आला, असाही आरोप मुश्रीफ यांनी केला होता.