धनंजय मुंडे यांच्या अडचणी वाढणार? कृषी विभागात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप…

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “राज्याचे मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अडचणी काही केल्या कमी होत नाहीयेत. एकीकडे बीडमधील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्येवरून त्यांच्यावर आरोप होत आहेत. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांसाठीची डीबीटी योजना बंद करून कृषी साहित्य खरेदीचा निर्णय धनंजय मुंडे यांना अडचणीत आणण्याची शक्यता आहे.

कृषी विभागात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप

उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर वकिल शंतनू घाटे यांच्या मार्फत एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. बाजारभावापेक्षा जास्त किंमतीत कृषी साहित्य खरेदी केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. कृषी विभागात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

नेमके काय आहेत आरोप?

– कृषी साहित्य खरेदीसाठी शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान

– 5 डिसेंबर 2016 ला डीबीटी योजना सुरू झाली.

– 2023ला धनंजय मुंडे कृषी मंत्री असताना डीबीटी योजना बंद केली.

– धनंजय मुंडेंकडून कृषी साहित्य शासनाकडून खरेदी करून शेतकऱ्यांना वाटपाचा निर्णय

– राज्य शासनाचा 103.95 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर

– बाजारमुल्यापेक्षा शासनानं जास्त किंमतीला कृषी साहित्य खरेदी केलं.

– जास्तची किंमत मोजून दर्जाहीन साहित्य खरेदी केल्याचा आरोप

नागपूर खंडपीठाचा राज्य सरकारला सवाल

2023 साली राज्य सरकारनं कृषी साहित्य खरेदीच्या धोरणात बदल का केला? असा सवाल नागपूर खंडपीठाने उपस्थित केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं राज्य सरकारला 2 आठवड्यांत उत्तर द्यायला सांगितलं आहे.

धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी

बीडमधील मस्साजोग गावाचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपी वाल्मिक कराड हा मंत्री धनंजय देशमुख यांचा निकटवर्तीय असल्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी वाल्मिक कराड आणि धनंजय मुंडे यांचे भागीदारीमध्ये व्यवहार असल्याचे पुरावे समोर आणले आहेत. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी धनंजय मुंडे आणि वाल्मिक कराडच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत ईडी चौकशी व्हावी अशी मागणी याआधीच केली आहे. दरम्यान, सर्वपक्षीय आंदोलनादरम्यान धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली आहे.

काय म्हणाले चंद्रशेखर बावनकुळे?

कृषी विभागातील घोटाळ्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला सवाल विचारले आहेत. त्यावर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “उच्च न्यायालयामध्ये जर याचिका झाली असेल आणि न्यायालयाने याप्रकरणी सरकारला सवाल केला असेल तर उत्तर देण्यात येईल. या प्रकरणात काही धोरण बदलले असेल किंवा काळाची गरज तशी असेल तर राज्य सरकार उत्तर देईल” अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.