राज्यांनी CAA लागू केले नाही तर केंद्र सरकार काय करणार..? अमित शाहांनी दिलं उत्तर….
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सीएएच्या मुद्द्यावरुन एएनआयला सविस्तर मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी अनेक गोष्टी स्पष्ट केल्या. मुस्लिमांना नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
संविधानात तशी तरतूद आहे. अर्ज केल्यास केंद्र सरकार त्यावर विचार करेल. जे लोक कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय आश्रयासाठी भारतात आले आहेत, त्या लोकांनासाठी हा सीएए कायदा आहे, असं ते म्हणाले.
ज्यांच्याकडे कागदपत्रं नाहीत त्यांच्यासाठी मार्ग काढण्यात येईल. नागरिकत्वासाठी कोणीही अर्ज करु शकते. वेळेचं काहीही बंधन नाही. फेस-टू-फेस मुलाखत होईल. मूळ कागदपत्रं घेऊन यावं लागले. ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत जे कोणी देशात आले आहेत, त्यांचे देशात स्वागत आहे, असं शाह यांनी स्पष्ट केलं.
अरविंद केजरीवाल यांना उत्तर
दिल्लीचे मुख्यमंत्री भ्रष्टाचाराचे घोटाळे समोर आल्याने गोंधळले आहेत. त्यांना माहिती नाही हे सर्व लोक सध्या भारतात राहत आहेत. फक्त त्यांना अधिकार मिळाले नाहीत, त्यांना अधिकार द्यायचे आहेत. इतकीच काळजी असेल तर ते रोहिग्यांना का विरोध करत नाहीत. बांगलादेशी घुसखोरीला का विरोध करत नाहीत. त्यांच्यामुळे इतक्या लोकांवर प्रभाव पडत नाहीये का? असा सवाल शाह यांनी केला.
धर्माच्या नावावर दुसऱ्या देशात त्यांच्यावर अत्याचार होत असतील ते त्यांचं दु:ख आपण जमजून घेऊ नये का? त्यांचा काय गुन्हा आहे. फाळणीवेळी येतील त्या सर्वांना नागरिकत्व दिलं जाईल असं सांगण्यात आलं होतं. पण, काँग्रेसने हे वचन पूर्ण केलं नाही. पण, ७५ वर्षांचा त्यांच्यावरील अन्याय आम्ही दूर करु, असं शाह म्हणाले.
उद्धव ठाकरेंना आव्हान
सीएए कायदा हवाय की नको हे उद्धव ठाकरेंनी स्पष्ट करावं. उद्धव ठाकरेंनी महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर सांगावं की हिंदू, शीख, बौद्ध, पारशी, जैश, ख्रिश्चन यांच्यासाठी कायदा नको आहे. उद्धव ठाकरेंनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असं आव्हान शाहांनी केलंय. अल्पसंख्याकांचं राजकारण उद्धव ठाकरे आता करत आहेत, असं म्हणत शाहांनी निशाणा साधला.
ममता बँनर्जींवर टीका
बांगलादेशमधून आलेल्या हिंदूंचं ममतांनी अहित करु नये. कुणाचेही नागरिकत्व हिसकावण्याची एकही तरतूद करण्यात आली नाही. त्यामुळे कृपया त्यांनी राजकारण करु नये. घुसखोरी रोखावी. सीएएमध्ये डिटेंशन कॅम्प तयार करण्याची कोणतीही गोष्ट नाही. जे सीएएमध्ये येणार नाहीत, त्यांच्याबाबतही काही पर्याय काढला जाईल, असं शाहांनी स्पष्ट केलं.
प्रत्येक राज्यात सीएए लागू
देशातील प्रत्येक भागात सीएए लागू होईल. फक्त ईशान्य भारतात जी राज्ये विशेष अधिकारात येतात त्यांना सीएए लागू होणार नाही. अनुच्छेद सहा ज्या भागांना लागू होतो त्या भागांना सोडून सीएए लागू होईल. अनुच्छेद सहामध्ये येत असलेल्या भागातील लोकांचे अर्जच स्वीकारले जाणार नाहीत, असं ते म्हणाले.
केरळ, तमिळनाडू, पश्चिम बंगालमधील राज्य सरकारांनी सीएए लागू होऊ देणार नाही, असं म्हटलं आहे. यावर बोलताना अमित शाह म्हणाले की, आपल्या संविधानाच्या अनुच्छेद ११ मध्ये नागरिकत्वाचा कायदा करण्याचा अधिकार फक्त आणि फक्त केंद्र सरकारला देण्यात आला आहे. राज्यांना याचा अधिकार नाही. त्यामुळे राज्यांनी ते लागू न करण्याचा कोणता प्रश्नच उद्भवत नाही, असं शाह यांनी स्पष्ट केलं.