मराठा आरक्षणासाठी मोठा दिवस, उच्च न्यायालयात आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी….
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- मराठा आरक्षणासाठी आज मोठा दिवस आहे. कुणबींच्या सगे सोयऱ्यांना जातीचं प्रमाणपत्र वाटप करण्यासाठी सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेविरोधात आज उच्च न्यायाल्यात महत्त्वाची सुनावणी पार पडणार आहे.
या अधिसूचनेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज ही सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या तातडीच्या सुनावणीसाठी इतके आग्रही का? असा प्रश्न विचारत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना थोडे थांबण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानंतर आता आज या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे न्यायालय याबाबत काय निर्णय घेते याकडे राज्यातील सर्व समाजाचं लक्ष लागलं आहे.
महाराष्ट्र शासनाने 26 जानेवारी 2024 रोजी मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात एक अधिसूचना मसुदा जारी केला होता. यात ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले आहे, त्यांच्या सगे सोयऱ्यांना देखील प्रमाणपत्र दिले जाईल अशी दुरुस्ती राज्य शासनाकडून करण्यात आली होती. मात्र हा निर्णय राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकाराच्या विसंगत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय न्यायाधीश आणि आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी होणार आहे.
मराठा समाजातील ओबीसींच्या नातेवाईकांना प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये या मागणीसाठी ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशनने सरकारच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. राज्य सरकार मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसींच्या आरक्षणावर प्रभाव टाकत असल्याचे या जनहित याचिकेमध्ये म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी वकिलांनी मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये मागच्या दरवाजातून प्रवेश दिला जात असल्याचा आरोप केला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात म्हटले की, 2021 मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवला होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकार मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेऊन त्यांना बॅकडोअर एन्ट्री देत आहे. त्यामुळे या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.