महसूल विभागाची अवैध मुरूम उत्खन्नावर जंम्बो कारवाई ; ४ ट्रॅक्टरसह १ जेसीबी जब्यात…

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
रियाज पारेख :७२४९४४४८८८
महागाव :- अवैध मुरूम उत्खनन करणाऱ्या वाहनांवर महसूल विभागाच्या पथकाने मोठी कार्यवाही केली आहे.हि कार्यवाही महागाव तालुक्यातील इजनी येथे आज (ता.३०) रात्री दहाच्या सुमारास करण्यात आली आहे.या कार्यवाहीत पथकाने ४ ट्रक्टरसह १ जेसीबी जप्त करण्यात आली आहे.या कार्यावाहीने अवैध माफियांचे धाबे दणाणले आहे.

मिळालेल्या प्राप्त माहितीनुसार ,
अवैधपणे मुरूम व रेती उत्खनन करणाऱ्या तस्करांवर कार्यवाही करण्यासाठी प्रसिध्द असलेल्या महागाव येथील उपविभागीय अधिकारी एकनाथ काळबांडे यांना हिवरा परिसरातील इजनी येथे अवैधपणे मुरूम उत्खनन होत असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली.त्याआधारे उपविभागीय अधिकारी यांनी पथकासह इजनी येथे धडक दिली. पथकाचा सुगावा लागल्याने तस्करांनी आली वाहने घेवून पोबारा केला.यामध्ये महसूल विभागाला ४ ट्रक्टर व १ जेसीबी हाती लागले.ते ताब्यात घेण्यात यश आले.सदर मुरूम उत्खनन हे ई-क्लास जमिनीतून असल्याचे प्रथमदर्शी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले.ईजनी येथील कार्यक्षेत्र हे काळी दौ वनपरिक्षेत्राच्या अंतर्गत येत असल्याने वन विभागाला पाचारण करण्यात आले. वन विभागाच्या पथकाने घटनास्थळ गाठून पंचनामा केला.उपविभागीय महसूल अधिकारी यांनी पुढील कार्यवाही करण्यासाठी जप्त केलेली वाहने काळी दौ वन पथकाच्या ताब्यात दिली. त्यामुळे वृत्तलिहोस्तर कार्यवाहीचा पुढील दिशा समजू शकली नाही.

सदर कार्यवाहीत ४ ट्रॅक्टर व १ जेसीबी जप्त करण्यात आली. सदर जागा वनविभागाची असल्याने वन विभागाला पाचारण करून पंचनामा केला आहे.जप्त वाहने वन विभागाकडे दिली.पुढील कार्यवाही वन विभाग करीत आहे.
उपविभागीय महसुल अधिकारी
ई.व्ही. काळबांडे

काळी दौ.वन विभागाची प्रसारमाध्यमांना माहिती देण्यास टाळाटाळ :

वन विभागातील बीट अधिकारी माफियांशी ताटाखालचे मांजर बनल्याचे महसूल विभागाने केलेल्या कार्यवाहीने अधोरेखित होते. उपविभागीय अधिकारी यांनी वन विभागाला अंधारात ठेवून धाडसी कार्यवाही केली. “जे वन विभागाला जमले नाही ते महसूल अधिकाऱ्याने करून दाखवले” . त्यामुळे वन विभागाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उभा आहे. वन विभागाची लत्करे वेशीवर टांगल्या जाणार असल्याची भीती असल्याने झालेल्या कार्यवाहीची माहिती प्रसारमाध्यमांपासून लपविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.त्यामुळे प्रसारमाध्यमांना माहित देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. त्यामुळे दोषी वन कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी होऊ लागली आहे.