आदिवासी समाज हितासाठी मारोती भस्मे वकिलांचे भूमिकेत ; गैर आदिवासीचे ताब्यातील जमीन आदिवासींना मिळून देण्याची लढाई जिंकली….
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
पुसद :- आदिवासींच्या जमिनी बेकायदेशीरपणे गैर आदिवासींनी हडप केल्या प्रकरणात सखोल अभ्यास व आपल्या अनुभवातून महाराष्ट्र शासनाचा आदिवासी सेवक पुरस्कार प्राप्त मारोतराव वंजारे यांनी हजारो एकर जमिनी आदिवासींना परत मिळवून त्यांना मोठा न्याय मिळवून दिला होता . परंतु त्यांच्या मृत्यूनंतर आदिवासींच्या हडप केलेल्या शेत जमिनी परत मिळविण्यासाठी मारोतराव वंजारे यांच्या इच्छेनुसार व मार्गदर्शनात समाजकार्यात अग्रेसर असलेले .आदिवासी समाजसेवक तथा आदिवासी समाज भूषण पुरस्कार प्राप्त मारोती किसनराव भस्मे यांनी या आदिवासी शेतजमिनी संदर्भातील शासन नियम व कायद्याची माहिती व अभ्यासांती प्रकरणे हाताळायला सुरुवात केली आहे. त्यात त्यांना यशही आले असून नुकतेच त्यांनी एका प्रकरणात तहसीलदार यांच्याकडून आदेश करून घेत गैर आदिवासींच्या ताब्यातील शेत जमीन आदिवासींचे ताब्यात देऊन न्याय मिळवून दिला आहे. पुसद तालुक्यातील सावरगाव बंगला येथील गैर आदिवासी राजूसिंग राठोड यांनी बोगस खंडपट्ट्याच्या आधारावर पुष्पाबाई सुनील खोकले व इतर वारसदार असलेल्या आदिवासी यांची शेत सर्वे नंबर 303 मधील एक हेक्टर सहा आर शेत जमीन बेकायदेशीर रित्या ताब्यात व वयतीस घेतली होती.
या शेत जमिनीचे महसूल न्यायालयाकडे विशेष मुखत्यारपत्राद्वारे मारोती भस्मे यांनी अर्ज दाखल केला. त्यामध्ये दोन्ही पक्षाच्या वतीने कागदपत्री पुरावे , लेखी जबाब , युक्तिवाद सादर झाले. 18 एप्रिल 2022 रोजी तहसिलदार राजेश चव्हाण यांनी मारोती भस्मे यांनी सादर केलेला युक्तीवाद ग्राह्य मानुन निकाल देत आदिवासीची जमीन आदिवासीला परत देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर उपविभागीय अधिकारी पुसद यांच्याकडे वकिलाच्या माध्यमातून गैर आदिवासी राठोड यांनी दाखल केलेले अपील कायदेशीर युक्तिवादाच्या आधारे मारोती भस्मे यांनी खारीज करून घेतले. व तदनंतर 11 एप्रिल 2023 रोजी पोलीस संरक्षणामध्ये सदर शेती गैर आदिवासी कडून अर्जदार असलेल्या पुष्पाबाई खोकले व इतर वारसदार असलेल्या आदिवासींच्या जिल्हाधिकारी तथा तहसिलदार एकनाथ काळबांडे यांचे आदेशाने मंडळ अधिकारी ए एम पातुरकर व तलाठी एस ए गुंडवाळे यांच्या मदतीने ताब्यात घेतली. आदिवासी शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मारोती भस्मे यांनी केलेल्या समाजकार्याचे सर्व स्तरातून कौतुक केल्या जात आहे त्यांचा आदिवासी समाजातील सामाजिक संघटना तथा आदिवासी सेवक व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून सत्कार करून पुढील कार्यास शुभेच्छा दिल्या जात आहेत. .सर्वसाधारणपणे आपण जेव्हा आदिवासीच्या जमिनीचा विचार करतो तेव्हा अगदी वर्ग एकची जरी जमीन असली तरी आदिवासीच्या जमिनीची सुद्धा खरेदी-विक्री, गहाण किंवा भाडेपट्ट्यांने द्यायची किंवा ईतर कोणत्याही प्रकारे शेती द्यायची असेल तर जिल्हाधिकारी व शासनाची परवानगी घ्यावी लागते. आता प्रश्न येईल की असं का केलं जातं ? असे परवानगी का घ्यावी लागते ? त्याचं कारण असं आहे की आदिवासी हे दुर्गम भागात राहतात. नदी किनाऱ्यावरती किंवा डोंगर उतारावरती एकूण दुर्गम भागात राहतात ते बऱ्यापैकी निरक्षर असतात. अज्ञानी असतात. शिवाय त्यांच्या पाठीमागे लागलेला दारीद्रयाच्या परिस्थितीमध्ये त्यांच्या जमिनी लोकांनी कवडीमोल किमतीने घेऊन त्यांचे शोषण करू नये यासाठी कोणीतरी त्यावरती लक्ष ठेवून असले पाहिजे आणि म्हणून शासनाने भूमिका घेतली घटनात्मक रित्या अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींसाठी संरक्षणाच्या उपाययोजना सर्व राज्यांमध्ये करण्यात आल्या. सर्व राज्याने जे त्यांचे महसुलाचे किंवा जमीन सुधारण्याचे कायदे केले त्यामध्ये देखील आदिवासींना झुकते माप दिलेल आहे. आपण म्हणतो की घटनेने सर्वांना समानता दिलेली आहे मग त्यांच्या जमिनीवरती निर्बंध का ? आदिवासींनाच वेगळं संरक्षण का ? यासंदर्भात वैद्यतेची चर्चा झालेली आहे, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ही केस गेली होती. भारतीय घटनेच्या आर्टिकल 31 आणि अनुसूची नऊ यामध्ये हा विषय असल्यामुळे व्यापक समाजहितासाठी आणि समाज कल्याणसाठी असे बंधन टाकले जाऊ शकतात आणि असं संरक्षण दिलं पण जाऊ शकते आणि म्हणून ही निर्बंध त्यांच्यावरती टाकावे लागतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्टही केले आहे. अशी माहिती पत्रकार परिषदेतून मारोती भस्मे यांनी दिली. आदिवासी दुर्गम भागात राहतात. त्यांच्या निरक्षरता, अज्ञान व दारिद्रय याचा गैरफायदा घेउन शेतजमिन खरेदी, भाडेपट्टा, अदलाबदल, बक्षिसपत्र, गहाणखत, डीक्री, कुलमुखत्यारपत्र, विकास करार याव्दारे तसेच धाकदपट, अन्याय अत्याचार करून अत्यल्प अथवा कवडीमोल किंमतीला जमिनी घेऊन आदिवासींचे शोषण केले व अजूनही चालूच असल्याचे वास्तव भस्मे यांनी मांडले. या जमिनी बळकाविल्याने आदिवासींना सामाजीक, आर्थिक व शैक्षणिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. ही परिस्थिती पुसद तालुक्यातीलच नसुन सर्वच आदिवासीं शेतकऱ्यांची आहे. हे रोखण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ३६ व ३६-अ. महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींना जमीनी प्रत्यार्पित करणे अधिनियम, १९७४ यासह अनेक कायदेशीर तरतुदी आहेत. विविध कायद्याच्या माध्यमातून आदिवासींना घटनात्मक आणि कायदेशीर संरक्षण दिल्या जात. आदिवासींवर कोणताही अन्याय होणार नाही आणि त्यांच्या जमिनीची -हास्त आणि वास्तव किंमत मिळावी त्यासाठीची कार्यपद्धती आहे. खूप हस्तांतरण झाले नाही पाहिजे. आदिवासी हे भूमिहीन झाले नाही पाहिजे, ते रस्त्यावर आले नाही पाहिजे. त्यांचे शोषण झाले नाही पाहिजे हाच या कायद्याचा उदात्त हेतू आहे. आदिवासींचे व्यापक समाजहित साधण्यासाठी व जहागीरदारी -जमीनदारी नष्ट झाली तर आदिवासी शेतकरी, कष्टकरी, शेतमजूर यांचे शोषण होणार नाही व कसत असलेल्या जमिनीचे मालक होऊ शकतील हाच आदिवासींचे व्यापक समाजहित साधण्यासाठी, आदिवासींचे हितांचे संरक्षणाच्या उदात्त हेतूने आदिवासींच्या जमिनी प्रत्यार्पनाच्या कायद्याला भारतीय राज्यघटनेने घटनादत्त संरक्षण दिले आहे. परंतु आदिवासी जमिनीच्या हस्तांतरणाबाबत सर्व नियम कायदे असताना त्याची अंमलबजावणी करणारे महसूल अधिकारी , खरेदी विक्री करणारे अधिकारी कर्मचारी आणि ज्यांच्यावर या संपूर्ण आदिवासी शेतजमिनीच्या हस्तांतरणाचे प्रकरण हाताळण्याचे कर्तव्य आहे असे जिल्हाधिकारी सुद्धा कामचुकारपणा करताना दिसत असल्याचा आरोप सुद्धा पत्रकार परिषदेतून मारोती भस्मे यांनी करीत यामुळेच आज आदिवासी शेतकरी वर्ग दारिद्र रेषेखाली लोटल्या जात असल्याचे म्हटले आहे. आदिवासींच्या जमीन हस्तांतरणाच्या प्रकरणाचा शोध घेऊन त्या जमिनी प्रत्यक्ष आदिवासींना मालकी हक्काने ताब्यात देण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांचे प्रशासन हलगर्जीपणा करीत आहे. कर्तव्यात कसूर करीत आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आदिवासींवर अन्याय होताना दिसत असल्याचा परखड आरोप करीत सातबारावर अहस्तांतरनीय, आदिवासी खातेदार , महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 36 व 36 अनुसार अहस्तांतरणीय असा उल्लेख असतानाही त्या आदिवासी शेतीचे जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी नसतानाही विक्री, खंडपट्टा, अदलाबदल असे दस्त नोंदविले जातात. त्या दस्तऐवजाबाबत कोणतीही शहानिशा न करता नियमबाह्य व परवानगी नसतानाही ते दस्ताऐवज सातबारावर उतरविल्या जातात. हे रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाचे सचिव, विभागीय आयुक्त तथा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दखल घेऊन आदिवासींवर होत असलेल्या अन्याय रोखण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याची गरज असल्याची रास्त अपेक्षा सुद्धा मारोती भस्मे यांनी भरगच्च पत्रकार परिषदेतून केली आहे.
पत्रकार परिषदेच्या सुरुवातीला आदिवासी सामाजिक संघटना व आदिवासी सेवक तथा समाजाच्या वतीने आदिवासी कुटुंबाला न्याय मिळवून दिला त्यांच्या वतीने मारोती भस्मे यांचा शाल श्रीफळ हार पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान सत्कार करण्यात आला. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष महाराष्ट्र शासनाचा आदिवासी सेवक पुरस्कार प्राप्त रामकृष्ण चौधरी, तर प्रमुख पाहुणे म्हणून बिरसा मुंडा ब्रिगेडचे विदर्भ अध्यक्ष पांडुरंग व्यवहारे, शिवशंकर मारोतराव वंजारे, श्रीरामपूर चे माजी सरपंच नानाभाऊ बेले, रुक्मीलाबाई राजने, पुष्पाबाई खोकले, कैलास बेले, पंकज वंजारे, वंदणाबई मस्के, विमलबाई सातपुते आदिजन उपस्थीत होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन श्रीरामपूरचे माजी सरपंच नानाभाऊ बेले यांनी केले…