निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास कोर्टाचा नकार, ठाकरेंना धक्का…

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- दोन आठवडे ठाकरेंच्या आमदारांवर कारवाई करता येणार नाही, मात्र आयोगाच्या निर्णायाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला आहे.

पक्ष आणि चिन्हावर दोन आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टात जोपर्यंत सुनावणी सुरु आहे, तोपर्यंत मशाल हे चिन्ह ठाकरे गटाला कायम ठेवण्यात येणार आहे, असे कोर्टानं सांगितलं आहे.
निवडणूक आयोगानं शुक्रवारी शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर लगेच ठाकरे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्यात आली. निवडणूक आयोगाच्या निर्णायावर ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला. सुरुवातीला सुप्रीम कोर्टानं यावर तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर आज यावर सुनवणी झाली. यामध्ये दोन्ही गटाकडून जोरदार युक्तीवाद झाला.
सुप्रीम कोर्ट याप्रकरणाची पुढील सुनावणी घेत नाही, तोपर्यंत केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आधारावर व्हीप काढला तर ठाकरे गटाला लागू होणार नाही. ठाकरे गटाच्या आमदारांविरोधात व्हीप काढणार नाही, अपात्र करणार नाही, असे आश्वासन शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात दिले आहे.
यावर कपिल सिब्बल म्हणाले की, हा फक्त व्हीपपुरता मर्यादीत मुद्दा नाही. कारण अनेक अर्थांनी हा मुद्दा महत्वाचा आहे. कारण व्हीप बाजूला ठेवला तर पक्षाच्या संपत्ती आणि मालमत्तेवर ताबा मागितला जाऊ शकतो. त्यामुळे या निर्णायाला संपूर्ण स्थिगिती द्यावी.

ठाकरे गटाच्या बाजूने कपिल सिब्बल यांनी केलेला युक्तिवाद –
राज्यसभेत बहुमत आमच्याकडे पण केवळ आमदारांच्या संख्येवरुन निर्णय घेण्यात आला.
आयोगनं केवळ विधिमंडळातील बहुमताचा विचार केला.
आयोगानं संघटनेचा कुठेही विचार केला नाही.
40 आमदारांच्या भरवश्यावरच शिंदे गटाला पक्ष चिन्ह दिलं.
संघटनात्मक संख्येचे दाखले पुरेसे नाहीत, यावर ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला.
विधिमंडळ पक्षालाच मुख्य पक्ष आयोगानं समजलं.
मूळ प्रश्न सुप्रीम कोर्टात आहे, हायकोर्ट काय करणार?.
शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी केलेला युक्तिवाद काय?
आयोगाविरोधात थेट सुप्रीम कोर्टात यायची गरज नव्हती.
खालच्या कोर्टात दाद मागता आली असती.
निवडणूक आयोग एखाद्या पक्षाचा दर्जा ठरवाताना निवडून आलेल्या लोकांचीच मतं विचारात घेतात, येथेही तेच केलेय. त्यांच्या मताची आकडेवारी पाहिली गेली. यावर आक्षेप घेण्याचं कारण काय?
निर्णय देताना निवडणूक आयोगानं सर्व बाबींचा विचार केला.