कुणाचं व्हॅलेंटाईन… कुणाचं ब्रेकअप..? ठाकरे की शिंदे… शिवसेनेवर हक्क कुणाचा..? आज सुनावणी…

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी होणार असून हे प्रकरण आता 7 न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे देण्याची मागणी सुप्रीम कोर्ट मान्य करणार का?
की या प्रकरणात आणखी काही नवा ट्विस्ट येणार याचं उत्तर आज मिळणार आहे.
आज जो काही निर्णय होईल त्यावर या खटल्याच्या निकालाचं वेळापत्रकही अवलंबून असणार आहे. हे प्रकरण जर 7 न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे गेलं तर निकालाला आणखी वेळ लागेल. जर सध्याच्याच घटनापीठाकडे राहिलं तर मग सलग सुनावणी तातडीनं सुरु होणार का याचीही उत्सुकता असेल.
आधी दोन न्यायमूर्तींचं व्हॅकेशन बेंच, त्यानंतर त्रिसदस्यीय पीठ, मग पाच न्यायमूर्तींचं घटनापीठ आणि आता जर कोर्टानं विनंती मान्य केली तर सात न्यायमूर्तींचं बेंच. सत्तासंघर्षाचं हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आलं 20 जून 2022 च्या दरम्यान. त्यानंतर आता आठ महिने झाले तरी या केसमध्ये अद्याप एकही निर्णय, आदेश झालेला नाही, केवळ बेंच बदलत आलेत. त्यामुळे आता आज काय होणार याची उत्सुकता आहे.
मुळात हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे द्या अशी मागणी ठाकरे गटानंच केली आहे. आता ठाकरेंनी ही मागणी का केली असेल त्याचाही अंदाज लावला जातोय. पीठासीन व्यक्तीविरोधात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर त्यांना कारवाईचा अधिकार आहे की नाही हा या सगळ्या प्रकरणातला कळीचा मुद्दा. 2016 ला अरुणाचल प्रदेशातल्या नबाम रेबिया केसमध्ये 5 न्यायमूर्तीच्या पीठानं महत्वाचा निकाल दिला होता. अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना पीठासीन अध्यक्षांना कारवाईचा अधिकार नाही असं हा निकाल सांगतो. शिंदे गट याच निकालाचा आधार घेत उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना अपात्रतेबाबत कारवाईचा अधिकार नाही असं म्हणतोय.
पण अरुणाचल आणि महाराष्ट्राच्या केसमधले संदर्भ आणि परिमाणं ही वेगळी आहेत. त्यामुळे या निकालाचा सरधोपट अर्थ न काढता अधिक विश्लेषण करुन निकाला द्यावा अशी ठाकरे गटाची मागणी आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजाच्या यादीत आज पहिल्याच क्रमांकावर हे प्रकरण आहे. या घटनापीठाकडे सध्या तीन विषय होते. त्यातल्या दिल्ली आणि केंद्र सरकारच्या अधिकारातल्या संघर्ष प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झालीय. तर एनआरसीचं प्रकरण नंतर ठेवलं गेलंय. त्यामुळे सध्या या घटनापीठाची प्राथमिकता महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचं प्रकरण दिसतंय.