‘चिंतन’ नव्हे, ‘चिंता’ करा, अन्यथा द्राक्षं आंबटच लागतील..

भाजप प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक नाशिकमध्ये १० व ११ फेब्रुवारीला होत आहे.

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
पुणे

वेगवेगळे ठराव मंजूर होतील. चिंतन होईल. अमरावतीच्या पराभवाचे जाहीर मंथन मात्र होणार नाही. भाजपमध्ये असे जाहीरपणे काहीही चर्चिले जात नसते; पण बरीच खदखद सुरू आहे. अगदी प्रदेश कार्यालयापासून ती सुरू आहे. ५६ प्रवक्ते नेमले, हे तर काँग्रेसपेक्षाही जास्त झाले. प्रदेशाध्यक्ष ‘बावन’कुळे अन् प्रवक्ते छप्पन्न? नाशिकला त्यांना नेण्यासाठी वेगळी बोगीच करावी लागेल. जुनेजाणत्यांना समृद्ध अडगळ बनविली जात आहे. आपल्या माणसांवर ‘विश्वास’ ठेवत प्रदेश कार्यालयातील केशव-माधव हा प्रस्थापित फॉम्युर्ला मोडीत काढल्याचे दिसते. रघुनाथ, नवनाथ असा नाथपंथही दिमतीला आला आहे.

केंद्र व राज्यात सत्ता आहे. ‘पांचो उंगलिया घी मे और सर कढाई में’ अशी सुस्थिती आहे. सत्ता तुम्हाला बधीर करेल असा धोका असतो. त्या बधिरतेत वास्तवाचे दुखणे जाणवत नाही. भाजपबाबत हा अनुभव सध्या येत आहे. अमरावतीतील पराभवाची जखम अद्याप भळभळती आहे. तेथे मतमोजणीत साडेचार हजार मतपत्रिका अशा निघाल्या की त्यावर पहिल्या पसंतीचे मत कोरे सोडून रणजित पाटलांना दुसऱ्या पसंतीचे मत दिले गेले. त्यामुळे ती मते बाद झाली. दीड हजार मते अशी होती ज्यात पाटलांना पहिल्या पसंतीचे मत तर दिले पण बाजूला पेनाने गोल, टिक असे काही केले गेले, त्यामुळे तीदेखील बाद झाली. ज्यांनी हे केले त्यांचा हेतू स्पष्ट होता. आम्ही भाजपचे मतदार आहोत; पण पाटील आम्हाला पसंत नाहीत असा संदेश त्यातून दिला गेला. पडद्याआडून खूप काही झाले. संजयाने घरूनच युद्ध लढले, आकाश मोकळे झालेच नाही, पाटलांचे धोतरे सोडले, प्रताप दाखविलाच गेला नाही, प्रावीण्य कमी पडले, पाटलांच्या मागे भावना अन् मदनाचा पुतळाही नव्हता, असे अनेक अर्थ आता काढले जात आहेत. भाऊसाहेब फुंडकर, अरुण अडसड या नेत्यांच्या काळातही पक्षांतर्गत राजकारण व्हायचे; पण संघाकडून आदेश आला की सगळे निमूट व्हायचे. आज संघाचा तो धाक राहिलेला नाही. वर गॉडफादर असला की कसेही वागले तरी चालते ही गुर्मी संपविली गेली, ही दुसरी बाजूदेखील आहेच.

दुसरे असेही आहे की, भाजपची संघटनात्मक जबाबदारी असलेल्यांमध्ये राजकीय महत्त्वाकांक्षा जागृत झाली आहे. संघटन मंत्र्यांपासून इतरांनाही आमदार व्हायचे आहे. त्यामुळे तेही गटबाजी करत सुटले आहेत. वर मोदी, खाली फडणवीस सांभाळून घेतील, खाली आपण काहीही केले तरी चालते हा विचार बळावला आहे. पाडापाडीचा काँग्रेसी रोग भाजपला जडताना दिसत आहे. जो चालत नाही तो कोणाचाही माणूस असला तरी त्याला लंबे करा हा नवा घातक ट्रेंड दिसत आहे. असे एकमेकांचे हिशेब पक्षाला कुठे नेतील अशी चिंता निष्ठावंत कार्यकर्ते, नेते यांना वाटत आहे. ज्येष्ठ, अनुभवी लोकांचे अपमान होत आहेत. अमरावतीमध्ये एका महिला पदाधिकाऱ्याने माजी जिल्हाध्यक्षांना भर बैठकीत आई-बहिणीच्या शिव्या दिल्याचा प्रसंग फारसा जुना नाही. ती महिला पदावर कायम आहे. संवाद हरवत आहे. आधीचे प्रदेशाध्यक्ष सगळ्यांचे ऐकून स्वत:चा अजेंडा राबवताना काही बदलदेखील करायचे. जुन्या-नव्यांचा मेळ बसत नाही. प्रदेश पदाधिकाऱ्यांशी एकत्रित चर्चाच होत नाही, असा सूर आहे. फडणवीस एकटे काय काय करतील? उपमुख्यमंत्री, गृह, वित्तसह नऊ खात्यांचे मंत्री, सहा जिल्ह्यांचे पालकमंत्री, सरकारची प्रतिमा सांभाळणे, बाजू मांडणे, २०२४ चे ‘लोकसभा मिशन ४५’ असा बोजा त्यांच्या अंगावर आहे. या बोजाखाली ते दबल्यासारखे वाटत आहेत. युती शिंदेंच्या नेतृत्वात निवडणूक भलेही लढू देत, कर्तृत्वाचा कस हा फडणवीसांचाच लागणार आहे.

कसबा, पिंपरी चिंचवडमार्गे पुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कसोटी असेल. मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल तेव्हा होईल; पण लहान-मोठ्या समित्या, महामंडळांवरील नियुक्त्या नसल्याने मोठी नाराजी आहे. महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांमध्ये प्रशासक असल्याने कार्यकर्ते, तिसऱ्या-चवथ्या फळीतील नेते रिकामे बसलेले आहेत. राज्यात आणि केंद्रात सत्ता असली तरी आपल्या हातात काही नाही, मग सत्ता असून काय फायदा, असा विचार भाजपजनांना अस्वस्थ करतच असणार. काँग्रेसची अवस्था बिकट आहे. पटोले-थोरात वादळावर लगेच काही होणार नाही. सध्या पेल्यावर झाकण ठेवतील, समिती वा निरीक्षक दिल्लीहून पाठवतील. राज्यसभा, विधान परिषद निवडणुकीतील पराभवानंतरही मोहन प्रकाश समिती बसविली होतीच, पुढे काहीही झाले नाही. आता पटोलेंबाबत काही व्हायचेच तर ते रायपूरच्या काँग्रेस अधिवेशनानंतरच होईल. हे खरेच की भाजप आजही राज्यात क्रमांक एकचाच पक्ष आहे. अहमदनगर, लातूर, सांगलीपासून काँग्रेसमधील तरुण पिढीला मोदी-फडणवीसांचे नेतृत्व खुणावत आहे. नाशिकचा चिवडा प्रसिद्ध आहेच, सध्या द्राक्षाचा हंगाम आहे. चिंतनापेक्षा चिंता अधिक केली नाही तर फक्त चिवडाचिवडी होईल अन् द्राक्षं आंबटच लागतील.