टायपिंग संस्था रडारवर ; राज्यातील 8 हजार संस्थांची होणार पाहणी
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
पुणे :- टायपिंग संस्थांकडून दिले जात असलेले बनावट प्रमाणपत्र, विद्यार्थ्यांना दिल्या जात नसलेल्या सुविधा, विद्यार्थ्यांकडून उकळले जात असलेले अधिकचे शुल्क, यामुळे राज्यातील टायपिंग संस्था रडारवर आल्या आहेत.
त्यामुळे जवळपास 8 हजार संस्थांची राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत पाहणी करण्यात येणार असून, परिषदेच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे त्या ठिकाणी कार्य केले जाते का? याची पाहणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्य परीक्षा परिषदेतील सूत्रांनी दिली.
परीक्षा परिषदेने राज्यातील शासनमान्य टंकलेखन व लघुलेखन संस्थाचालकांना दिलेल्या पत्रानुसार, परीक्षा परिषदेतील अधिकारी शासनमान्य टंकलेखन, लघुलेखन व संगणक टंकलेखन संस्थांना भेटी देणार आहेत. संस्थाचालकांनी संबंधित अधिकार्यांना संस्थाभेटीच्या दरम्यान मागणी केलेली सर्व कागदपत्रे, अभिलेख, जनरल रजिस्टर इत्यादी तपासणीसाठी उपलब्ध करून द्यावेत, असे नमूद केले आहे.
यासंदर्भात परीक्षा परिषदेतील अधिकार्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील 8 हजार टायपिंग संस्थांची पाहणी करण्यात येणार आहे.
त्याची सुरुवात झालेली आहे. संस्थांचे नूतनीकरण करताना ज्या आवश्यक गोष्टी आहेत, त्याचीच तपासणी केली जाणार आहे. यामध्ये संस्थांना देण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रांचे रेकॉर्ड आहे का? विद्यार्थ्यांचे रजिस्टर आहे का? त्यांच्या हजेरीची नोंद ठेवली जाते का? टायपिंग संस्थेत काम करणार्या शिक्षकांना योग्य पगार दिला जातो का? राज्य परीक्षा परिषदेने ठरवून दिलेल्या शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क घेतले जात नाही ना? व्यवसाय कर, आयकर भरला जातो का? अशा साधारण दहा ते बारा गोष्टींची पाहणी केली जाणार आहे. त्याचबरोबर टायपिंग संस्थांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा आहेत का? यामध्ये संस्थेच्या जागेपासून ते आवश्यक साधनसामग्रीची पाहणी करण्यात येणार असून, त्यांना योग्य तो शेरा दिला जाणार आहे.
संस्थांची तपासणी म्हणजे संस्थांना त्रास देणे नाही. त्या ठिकाणी आवश्यक सोयीसुविधा आहेत का? याची पाहणी करण्यात येत आहे. मी स्वत: पाच जिल्ह्यांमधील संस्थांची पाहणी केलेली आहे. ज्या संस्थांमध्ये सुधारणा होणे आवश्यक आहे, त्या पद्धतीचा शेरा त्यांना देऊन योग्य त्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या जाणार आहेत.
– महेश पालकर,
अध्यक्ष, राज्य परीक्षा परिषद
कशासाठी होणार तपासणी..?
राज्यातील सर्व संस्थांच्या रेकॉर्डमध्ये एकसारखेपणा असावा, यासाठी मार्गदर्शक सूचना देण्याच्या अनुषंगाने संस्थांची तपासणी करण्यात येणार आहे; जेणेकरून राज्यातील सर्व संस्थांचे अभिलेख एकसारखे केले जाणार असून, त्यामध्ये कोणत्याही त्रुटी राहणार नाहीत, याची दक्षता घेतली जाणार आहे.