अमित शाहंच्या मध्यस्थीनंतर आता पंतप्रधान मोदींचा बेळगाव दौरा : एकीकरण समिती कैफियत मांडणार…?
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- मागील काही दिवसांपासून कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात राज्यात सीमावादावरून उठलेले वादंग थांबत नाहीये. कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात सीमावादाप्रश्नी ठरावही संमत झाले.
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी वादग्रस्त विधाने केल्यानंतर आता तिकडचे मंत्री देखील वादग्रस्त वक्तव्य करत आहेत. केंद्रीय गृहमत्री अमित शहा (Amit Shaha) यांनी मध्यस्थी केल्यानंतरही हा वाद संपुष्टात आलेला नाही. मात्र आता पंतप्रधान मोदी जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात बेळगावचा दौरा करणार आहेत.
सध्या महाराष्ट्र-कर्नाटकामध्ये सीमावादावरून सुरु असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर मोदींच्या बेळगाव दौऱ्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.दरम्यान कर्नाटकच्या कुरापतीवर महाराष्ट्र एकीकरण समिती पंतप्रधान मोदींसमोर आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाचे गाऱ्हाणे मांडणार असल्याची शक्यता आहे. मोदींच्या भेटी व्हावी, एकीकरण समितीकडून पंतप्रधान कार्यालयाला पत्र पाठवलेले आहे.
महाराष्ट्राच्या विधानसभेत सीमावाद प्रश्नावर ठराव आणल्यानंतर आता कर्नाटक विधिमंडळात याचे पडसाद उमटले आहेत. मुंबई शहर केंद्रशासित करण्यात यावे, अशी मागणी कर्नाटक सरकारमधील उच्च आणि शिक्षणमंत्री सी. एन. अश्वथ्य नारायण यांनी केली आहे. मुंबईमध्ये वीस टक्के लोकसंख्या कन्नडी लोकांची असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. तुमच्याकडून बेळगाव केंद्रशासित प्रदेश करायची मागणी होत असेल, तर मुंबई केंद्रशासित करण्याची मागणी आम्हालाही करता येते, असे नारायण म्हणाले होते.
आम्ही शांतताप्रिय लोक आहोत, आमच्याकडून कधीच महाराष्ट्रातील वास्तव्यास असलेल्या कन्नड जनतेला फुस लावायचे काम होत नाही. सीमावादाचा प्रश्न आता संपुष्टात आला असून, यावर आता चर्चा ही होऊ नये, असेही ते म्हणाले.
पुढील काही महिन्यांनी कर्नाटकात विधानसभा निवडणूक पार पडणार आहे. या निवडणुकीत लोकांपुढे घेऊन जाण्यासाठी भाजपकडे कोणताही मुद्दा नाही. यामुळेच सीमावादावर उकरून काढला जात आहे. याचा एकमेव उद्देश सत्ता मिळावी हाच आहे. पण दोन्ही राज्यात अशांतता निर्माण करणे, योग्य आहे का? असा प्रश्न राजकीय वर्तुळातून उपस्थित होत आहे.