“महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागण्याची दाट शक्यता” ; सुप्रीम कोर्टातील सत्तासंघर्ष नव्या वळणावर….?

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत ४० आमदारांनी बंड केल्यानंतर शिवसेना पक्ष कोणाचा यावरुन वाद सुरू आहे.
आता दोन्ही गटांकडून पक्षावर हक्क सांगितला आहे. राज्यातील हाच सत्ता संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. मात्र, यावर तारीख पे तारीख सुरू असून, १ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे-शिंदे या दोन्ही गटांना कागदपत्र सादर करण्यासाठी आणखी चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. आता पुढील सुनावणी २९ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. यानंतर ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी मोठे विधान केले आहे.

मला अपेक्षा आहे की, सर्वोच्च न्यायालय पुढच्या सुनावणीला निर्णय घेईल. पक्षांतरबंदी कायद्याचा विचार करता सुरुवातीला शिवसेना पक्षामधून १६ आमदार एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेले होते. त्यानंतर एक एक करत शिंदे गटाने ३७ चा आकडा गाठला. हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात निर्णायक ठरू शकतो, असे उल्हास बापट म्हणाले.

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागण्याची दाट शक्यता आहे

माध्यमाशी बोलताना कायदेतज्ञ म्हणून माझे मत असे आहे की, जेव्हा ते १६ आमदार बाहेर पडले ती वेळ ठरवावी लागेल. शिंदे गटाचे आमदार एकत्र बाहेर पडले की वेगवेगळे या मुद्द्याचा विचार करावा लागेल. सुनावणीअंती शिंदे गटाचे १६ आमदार अपात्र ठरले तर त्यांना मंत्रिपदी राहता येणार नाही. या १६ आमदारांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचाही समावेश आहे. मुख्यमंत्रीच अपात्र ठरले तर शिंदे-फडणवीस सरकार कोसळेल. त्यामुळे सरकार चालवण्यासाठी ज्याच्याकडे बहुमत आहे, असा नवा मुख्यमंत्री शोधावा लागेल. महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांचे बलाबल पाहता, कोणत्याही पक्षाकडे बहुमत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागण्याची दाट शक्यता आहे. त्यानंतर आगामी सहा महिन्यांत महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा विधानसभेची मध्यावधी निवडणूक होईल, असे मत उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे आणि शिंदे गट या दोन्ही पक्षांना त्यांची बाजू लिखित स्वरूपात मांडण्याची सूचना केली आहे. दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी एकमेकांशी सहमतीने चर्चा करून जे महत्वाचे मुद्दे आहेत ते लिखित स्वरूपात द्यावेत, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. त्यावर दोन्ही पक्षाच्या वकिलांनी न्यायालयाची सूचना मान्य केली आहे. या प्रकरणी निवेदन देण्यासाठी तीन आठवड्याची मुदत मागितली होती.