हिजाब वादावर दोन्ही न्यायाधीशांमध्ये एकमत नाहीच; प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग…..

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- शाळा-कॉलेजमध्ये हिजाबवर बंदी असावी की नसावी?
यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी १० दिवस चालली. या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात आजही अंतिम निकाल आलेला नाही. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्यात मदभेद असल्याने आता हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आलं आहे. त्यामुळे हिजाब वादावर आता अंतिम निकाल यायला आणखी बराच कालावधी लागणार आहे. 

नेमकं काय आहे हिजाब वाद प्रकरण?

जानेवारी २०२२ ला कर्नाटकमध्ये (Karnataka) उडपी येथील एका सरकारी कॉलेजमधील विद्यार्थींनींना हिजाब परिधान करुन कॉलेजला येताना थांबवण्यात आलं होतं. त्यानंतर हे प्रकरण पूर्ण कर्नाटकमध्ये पसरलं. काही ठिकाणी मोठे वाद देखील झाले होते. नंतर हे प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयात गेले होते. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर 14 मार्चला निकाल देताना हिजाब हा मुस्लीम धर्माचा अविभाज्य अंग नसल्याचं म्हटलं होतं. विद्यार्थी शाळा, कॉलेजचा गणवेश परिधान नकार देऊ शकत नाही. शाळा कॉलेजला गणवेश ठरवण्याचा अधिकार आहे असं कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. 

न्यायाधीशांमध्ये मतभेद
शाळा कॉलेजमध्ये कलम १९ नुसार वैयक्तिक स्वातंत्र्य, आणि कलम २५ नुसार धार्मिक स्वातंत्र्य कायम असते. मात्र, शाळा कॉलेजमध्ये हिजाबवर बंदी असावी की नसावी? यावर दोन्ही न्यायाधीशांचं एकमत झालं नसल्याने हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवलं गेलं आहे. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी या प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत बंदीविरोधातील अपील फेटाळून लावले, तर अन्य न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने उलट मत व्यक्त केले. या प्रकरणी न्यायाधीशांमध्ये एकमत होऊ न शकल्याने हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे पाठवण्यात आले आहे. या प्रकरणावर आता मोठ्या खंडपीठामार्फत सुनावणी होणार आहे.
वकिलांनी हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्याची केली होती विनंती
सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांसाठी हजर असलेल्या वकिलांनी आग्रह धरला होता की मुस्लिम मुलींना वर्गात हिजाब घालण्यापासून रोखल्यास त्यांचा अभ्यास धोक्यात येईल कारण त्यांना वर्गात जाण्यापासून रोखले जाऊ शकते. काही वकिलांनी हे प्रकरण पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवण्याची विनंतीही केली होती. त्याच वेळी, राज्य सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी कर्नाटक सरकारचा हिजाबवर वाद निर्माण करण्याचा निर्णय “धार्मिकदृष्ट्या तटस्थ” असल्याचे म्हटले होते.