वैद्यकीय पदांच्या भरतीबाबत शिंदे सरकारची मोठी घोषणा….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागात मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत. एमपीएससी बोर्ड प्रक्रिया ही वेळकाढू असल्याने महाराष्ट्र मेडिकल सर्व्हिस कमिशनद्वारे रिक्त पदे निर्णयाचा घेतला आहे, अशी घोषणा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीष महाजन यांनी विधान परिषदेत केली.
दहीहंडीच्या आरक्षणावरून एमपीएससीचे विद्यार्थी आक्रमक झाले असताना, आता सरकारने नव्या निर्णयाने त्यांची डोकेदुखी पुन्हा वाढणार आहे.
राज्य वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागामार्फत सुरु झालेल्या महाविद्यालयात डॉक्टरांची पदे भरली जात नाहीत. वैद्यकीय शिक्षकांत तीव्र नाराजी आहे. औरंगाबादमधील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात एमसीआय आणि एनएमसीच्या माध्यमातून डॉक्टरांची प्रतिनियुक्तीने केली आहे. घाटीमध्येही अशाच प्रकारे रिक्त पदे भरली जात आहेत. सरकारने नव्याने होणाऱ्या महाविद्यालयात प्रतिनियुक्तीवर डॉक्टर न देता, सरळ सेवा भरती आस्थापना मंडळ आणि स्थानिक निवड मंडळामार्फत भरावी, अशी मागणी आमदार रमेश कराड यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला केली.
आमदार नागोराव गाणार, भाई गिरकर, प्रविण दरेकर, परिणय फुके आणि विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनीही वैद्यकीय शिक्षण विभागातील कारभाराची पोलखोल केली. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा देत, गोविंदांना पाच टक्के नोकरीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.
सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यात याचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. एमपीएससी विद्यार्थ्यांनी या निर्णयाविरोधात आंदोलने सुरु आहेत. विरोधकांनी याच निर्णयाचे दाखले देत, राज्य सरकारवर विधान परिषदेत जोरदार टीका केली. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिले. 
राज्यात वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागात सुमारे आठशे पदे रिक्त आहेत. एमपीएससी मार्फत रिक्त पदे भरण्यास वेळ लागतो आहे. वेळकाढू प्रक्रियेमुळे राज्य सरकारने एमपीएससीला महाराष्ट्र मेडीकल सर्व्हिस कमिशनचा पर्याय आणला आहे. वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागातील रिक्त पदे यापुढे या पध्दतीने भरली जातील, असे मंत्री महाजन यांनी सांगितले.