सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला धक्का ; “त्या” जागांवरील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच…..

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबत मोठे निर्देश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणास मंजुरी देण्याआधी जाहीर झालेल्या 365 जागांवरील निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
या निवडणुकांसाठी कोणत्याही प्रकारची नवीन अधिसूचना जारी करता येणार नसल्याचे ही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
बांठिया आयोगाने ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. हे आरक्षण देत असताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसेच ओबीसी यांची सदस्य संख्या 50 टक्क्यांहून अधिक होऊ नये अशी अट आहे. त्यानुसार राज्यातील 27 महापालिकांमध्ये ओबीसींसाठी वेगवेगळ्या जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. बॅकवर्ड क्लास ऑफ सिटिझन या प्रवर्गामध्ये ओबीसींचा समावेश करुन त्यांच्यासाठी काही जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य करत राज्यात ओबीसींना राजकीय आरक्षण लागू करण्यास मंजुरी दिली.