मोठी बातमी ; कारशेड वरील बंदी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी घेतली मागे….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- मागील काही महिन्यांपासून मुंबईत वादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या आरेमधील मेट्रो कारशेडच्या कामावरील बंदी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उठवली आहे.
तांत्रिक बाब पूर्ण झाल्यामुळे आता कारशेडचं काम सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारने आरेतील कारशेडवरील बंदी उठवली असल्याने मुंबईकर आणि पर्यावरणवाद्यांकडून अधिक आक्रमक आंदोलन केले जाणार असल्याची शक्यता आहे.
मुंबईतील आरे जंगलात मेट्रो कारशेडला मुंबईकर, पर्यावरणवाद्यांनी विरोध केला होता. मेट्रो कारशेड हे इतरत्र ठिकाणी तयार करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मेट्रो कारशेडच्या प्रस्तावित ठिकाणी बिबट्यांचा अधिवास असून जैवविविधता असल्याचे पर्यावरणवाद्यांनी म्हटले होते. आरेमधील बांधकामामुळे जंगलच नव्हे तर इथे असलेल्या जैवविविधतेवरही परिणाम होणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारने 2019 मध्ये आरेमध्ये कारशेड उभारण्यासाठी संध्याकाळी वृक्षतोड सुरू केली होती. त्यावेळी स्थानिक आदिवासींसह पर्यावरण प्रेमींकडून रात्रभर आंदोलन सुरू होते. अनेकांवर गुन्हेदेखील दाखल करण्यात आले होते.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडीने आरेतील मेट्रो कारशेडच्या बांधकामाला स्थगिती देत कांजूर येथील जागेसह इतर पर्यायांवर विचार सुरू केला. कांजूर येथील जागेचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट आहे. मागील महिन्यात शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली. या नव्या सरकारने आरेमधील मेट्रो कारशेडच्या बांधकामाला हिरवा झेंडा दाखवला. त्यानंतर मागील काही रविवारपासून मुंबईकर आणि पर्यावरण प्रेमींकडून या निर्णयाला विरोध करण्यात येत आहे.

एक लाख कोटींच्या डीलसाठी आरेचा बळी; पर्यावरणवाद्यांचा आरोप

आरेतील मेट्रो-3 चे कारशेड उभारून येथील जमिनीचा व्यावसायिक वापर आणि कांजूरमार्ग येथील पर्यायी जागाही विकासकांना देण्याचा डाव असून या दोन्ही जागांसाठी सुमारे एक लाख कोटींची डील असल्याचा गंभीर आरोप आरोप ‘आरे कन्झर्वेशन ग्रुप’ने एका पत्रकार परिषदेत केला होता. कांजूरमार्ग येथील जागा ही मेट्रो-3सह, मेट्रो 4, मेट्रो 6 आणि मेट्रो 14 साठीदेखील फायदेशीर ठरणार असल्याचे दावा आरे बचाव कार्यकर्त्यांनी केला. कांजूरमार्ग येथील जागा ही महाराष्ट्राचीच असताना राज्याचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही जागा खासगी मालकीची असल्याचे सांगत दिशाभूल करत असल्याचा आरोपही ‘आरे बचाव’च्यावतीने करण्यात आला.