‘बोलण्याने समस्या सुटते’ – न्यायमूर्ती ए.ए.सय्यद ; न्यायालयात दावा करण्यापुर्वी संवादातून समस्या सोडविण्याचे केले आवाहन ; ‘चला बोलूया’ आणि ‘सुकून’ समुपदेशन केंद्राचे उद्घाटन संपन्न….
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
यवतमाळ, दि,1 मे :- कुटूंबात लहान लहान बाबींमुळे मनात गैरसमाज निर्माण होतात. यातून वाद वाढत जावून न्यायालयीन दावे केले जातात. मात्र आपल्या समस्यांवर एकमेकांशी बोलल्यास समस्या सुटू शकतात यासाठी संवादातून समस्या सोडवण्याचे आवाहन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणचे कार्यकारी अध्यक्ष ए.ए.सय्यद यांनी केले आहे.
यवतमाळ जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अंतर्गत ‘चला बोलूया’ आणि ‘सुकून’ समुपदेशन केद्राचे उद्घाटन आज न्यायमूर्ती ए.ए.सय्यद यांच्या हस्ते व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष वि.प्र.पाटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले. याप्रसंगी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती तथा वादपुर्व व प्रलंबित प्रकरणतील समुपदेशन केंद्रे देखरेख समितीच्या अध्यक्षा साधना एस.जाधव, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती तथा वादपुर्व व प्रलंबित प्रकरणातील समुपदेशन केंद्र देखरेख समितीच्या सदस्य रेवती मोहिते डेरे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती तथा वादपुर्व व प्रलंबित प्रकरणातील समुपदेशन केंद्र देखरेख समितीच्या सदस्य भारती एच.डांगरे, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबईचे सदस्य सचिव दिनेश सुराणा, जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष अमित बदनोरे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
न्यायमूर्ती ए.ए.सय्यद यांनी पुढे सांगितले की ‘चला बोलूया’ आणि ‘सुकून’ या समुपदेशन केंद्रात नागरिक आपल्या समस्यांबाबत बेधडक बोलू शकतात. येथे येणाऱ्या नागरिकांना प्रशिक्षीत व मानसोपचाराबाबत माहिती असलेल्या समुपदेशकांकडून मार्गदर्शन करण्यात येते. विशेष म्हणजे वाद सोडविण्यासाठी आलेल्या नागरिकांची माहिती पुर्णपणे गोपणीय ठेवण्यात येते.
यवतमाळ येथे ‘चला बोलूया’ आणि ‘सुकून’ चे हे राज्यातील आठवे केंद्र सुरू करण्यात आले असून इतर ठिकाणी या केंद्राला मिळालेल्या यशामुळे आता हे केंद्र संपुर्ण राज्यात देखील सुरू करण्यात येणार आहे. कोर्टातील अनेक प्रलंबित दावे सोडविण्यासाठी हे समुपदेशन केंद्र चांगला पर्याय असल्याचेही न्यायमूर्ती ए.ए.सय्यद यांनी सांगितले. आपल्या समस्या शांतीपुर्ण मार्गाने सोडविण्याठी ‘चला बोलूया’ आणि ‘सुकून’ समुपदेशन केद्र चांगला पर्याय असून नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा असे आवाहनही त्यांनी केले.
प्रलंबित प्रकरणतील समुपदेशन केंद्रे देखरेख समितीच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती साधना जाधव यांनी सुप्रिम कोर्टाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या संकल्पनेतून ‘चला बोलूया’ आणि ‘सुकून’ समुपदेशन केंद्र राज्यात सुरू करण्यात आले असल्याचे सांगितले. जिल्हा रूग्णालयापेक्षाही जास्त गर्दी कौटुबिक न्यायालयात होऊ लागली आहे, प्रत्येक बाबीसाठी न्यायालयात जाण्याच्या मानसिकतेत समुपदेशनातूनच बदल घडू शकतो. रेशीमगाठी टिकविण्यासाठी नागरिकांनी अगोदर ‘चला बोलूया’ चा आधार घ्यावा. समुपदेशनातून एक भांडण मिटले तर त्यापुढे न्यायालयात येणार चार प्रकरणे आपोआपच कमी होऊन न्यायव्यवस्थेवरील भार देखील कमी होईल, असे त्यांनी सांगितले.
याप्रसंगी महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबईचे सदस्य सचिव दिनेश सुराणा व यवतमाळचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश वि.प्र.पाटकर यांनी ‘चला बोलूया’ आणि ‘सुकून’ समुपदेशन केंद्र यवतमाळ येथे सुरू करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. तर समुपदेशक अपर्णा जोशी यांनी या समुपदेशन करण्यात येणाऱ्या कार्याबाबत माहिती दिली.
कार्यक्रमाचे संचालन मुंबई उच्च न्यायालयातील मुख्य मध्यस्थी केंद्राचे उपप्रबंधक अजित यादव यांनी केले तर उपस्थितांचे आभार यवतमाळ जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव न्यायमूर्ती एम.आर.ए.शेख यांनी व्यक्त केले.
याप्रसंगी जिल्हा पोलीस अधीक्षक दिलीप पाटील भूजबळ, मुंबई उच्च न्यायालयातील महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणचे उपसचिव मिलींद तोडकर, अवर सचिव महेंद्र शिंतोळे, अपर जिल्हाधिकारी प्रमोदसिंह दुबे, यवतमाळ न्यायालयातील सर्व न्यायाधीश, वकील, न्यायालयीन कर्मचारी व कायद्याचे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी, तसेच संबंधीत अधिकारी व नागरिक उपस्थित होते.