रिझर्व बँकेने ठरवून दिलेल्या प्राधान्य क्षेत्रात बँकांनी कर्ज वाटपाचे काम वाढवावे :- जिल्हाधिकारी अमोल येडगे

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
यवतमाळ दि. 29 एप्रिल, :- भारत सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने देशाच्या मूलभूत गरजांच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण मानलेल्या कृषी, शिक्षण, गृहनिर्माण व इतर संबंधीत प्राधान्य क्षेत्रात पुरेसे आणि वेळेवर कर्ज देऊन अशा क्षेत्रांच्या वाढीस प्रोत्साहन देणे बँकांना बंधनकारक केले आहे. पिक कर्ज वाटप ही बाब प्राधान्य क्षेत्रात येत असल्याने जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी विशेषत: खाजगी बँकांनीदेखील माहे मे अखेर 60 टक्के खरिप पीक कर्जाचे वाटप पुर्ण करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी बँकर्सना दिले.
पीक कर्ज आढावा संदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी महसूल भवन येथे काल आढावा बैठक घेतली. याप्रसंगी अप्पर जिल्हाधिकारी प्रमोदसिंह दुबे, जिल्हा उपनिबंधक रमेश कटके, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक अमर गजभिये, नाबार्ड चे जिल्हा व्यवस्थापक दीपक पेंदाम तसेच राष्ट्रीयकृत व खाजगी बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी यांनी पुढे बोलतांना बँकांनी पीक कर्ज देण्यासाठी गावोगावी शिबीरे घेण्याचे व शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास न देता सहज व सुलभतेने कमीत कमी वेळेत कर्ज देण्याची प्रक्रीया राबविण्याचे सांगितले. पीककर्ज मेळाव्यात आवश्यकतेनुसार महसूल विभागाकडून संबंधीत तलाठी सात-बारा उपलब्ध करून देतील, असेही त्यांनी सांगितले.
खरिप हंगाम 2022-23 साठी जिल्ह्याला 1800 कोटी रूपये पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट मिळाले असून आतापर्यंत 206 कोटी 66 लाख (11.48 टक्के) पीककर्ज वाटप करण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक अमर गजभिये यांनी बैठकीत सादर केली.
बैठकीला सर्व बँकेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.