नवाब मलिक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मागितली दाद ; ईडीच्या कारवाईला दिले आव्हान….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
सक्तवसुली संचालनालयामार्फत चौकशी करण्यात येत असलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात तात्काळ सुटका करण्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष रजा याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा नाकारल्यानंतर नवाब मलिक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांनी या याचिकेतून 15 मार्च 2022 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. नवाब मलिक यांनी ईडीने केलेली अटक “संपूर्णपणे बेकायदेशीर” असल्याचा दावा केला आहे.
उच्च न्यायालयात केली होती हेबियस कॉर्पस याचिका
मलिक यांनी याआधी मुंबई उच्च न्यायालयात हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली होती. मात्र त्यांच्या याचिकेला अनुसरून नवाब मलिक यांची अंतरिम सुटका करण्यास न्यायालयाने नकार दिला होता. मलिक यांनी त्यांना कोठडीत ठेवण्याच्या विशेष न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ED ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमविरुद्ध नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे 23 फेब्रुवारी रोजी नवाब मलिक यांना अटक केली. दाऊद इब्राहिमची दिवंगत बहीण हसिना पारकर हिच्याशी 1999-2005 मध्ये झालेल्या जमिनीच्या व्यवहारावर आधारित दहशतवादी फंडिंगमध्ये मलिक यांचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे. हसीना पारकर आणि नवाब मलिक यांनी मुनिरा प्लंबरची कुर्ल्यातील मालमत्ता बळकावल्याचा आरोप ईडीने केला आहे.
ईडीने नेमका दावा काय केला आहे?
2003 मध्ये नवाब मलिक यांनी त्यांच्या कुटुंबामार्फत सॉलिडस इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड नावाची कंपनी विकत घेतली, ही कंपनी संबंधित मालमत्तेवर भाडेकरूदेखील होती. त्यानंतर सॉलिडसच्या माध्यमातून मलिक यांनी हसीना पारकरला 2003 आणि सप्टेंबर 2005 मध्ये जमिनीचे मालकी हक्क मिळवून देण्यासाठी पैसे दिले. हसीना पारकर ही दाऊदच्या टोळीचा कथित भाग असल्याने तिला दिलेले पैसे गुन्ह्याचे पैसे बनले, असा ईडीचा दावा आहे.
ईडीने केलेली अटक ‘बेकायदेशीर’; मलिक यांचा दावा
विशेष म्हणजे, न्यायालयाने हेदेखील निरीक्षण नोंदवले होते की प्रथमदर्शनी मालमत्ता अस्पष्ट असल्याचा दावा करणे पीएमएलए 2002 च्या कलम 3 अंतर्गत गुन्हा ठरेल. नवाब मलिक यांचा दावा आहे की त्यांची याचिका कायद्याला अनुसरून असल्याने हायकोर्ट पीएमएलएच्या कलम 3 बाबत कारणाशिवाय प्रथमदर्शनी निष्कर्ष देऊ शकत नाही. ईडीने आपणाला केलेली अटक ही बेकायदेशीर असल्यामुळे तसेच माझ्या मूलभूत अधिकारांचे आणि वैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन केल्यामुळे मला हेबियस कॉर्पसच्या रिटचा अधिकार होता, असे म्हणणे नवाब मलिक यांनी मांडले आहे. मलिक यांचा दावा आहे की त्यांची अटक बेकायदेशीर होती. कारण त्यांना CrPC च्या 41A अंतर्गत समन्स जारी न करता रात्रीच्या वेळी ताब्यात घेण्यात आले होते. ईडीने हे सर्व धाडस 22 वर्षांपूर्वीच्या व्यवहाराच्या कथित ताकदीवर पार पाडण्याचा प्रयत्न केला, असे मलिक यांनी याचिकेत म्हटले आहे.