यूपीएससीच्या परीक्षार्थी यांना मोठा दिलासा ; मुख्य परीक्षेसाठी आणखी एक संधी द्या ; सुप्रीम कोर्टाचे यूपीएससीला निर्देश….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- कोरोना झाल्यामुळे यूपीएससीच्या 2021-22 मधील मुख्य परीक्षेला बसू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court)ने या प्रकरणी निर्णय देताना विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा (Relief) दिला आहे. संबंधित विद्यार्थ्यांच्या याचिकेवर फेरविचार करून दोन आठवड्यांत अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने यूपीएससीला दिले आहेत. कोरोना संसर्गामुळे मुख्य परीक्षा देऊ न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना आणखी एक संधी द्या, त्याबाबत दोन आठवड्यांत पुनर्विचार करा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे संबंधित विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कोरोना झाल्यामुळे परीक्षेला लागली होती गैरहजेरी
कोरोनामुळे मुख्य परीक्षा देऊ न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना मुख्य परीक्षेसाठी अतिरिक्त संधी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांच्या वतीने वकील प्रशांत भूषण यांनी 24 मार्च 2022 रोजीच्या संसदीय समितीच्या अहवालाचा संदर्भ दिला. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यूपीएससीला आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे.
केंद्र सरकारची भूमिका
केंद्राने न्यायालयात आधीच आपली भूमिका मांडली आहे. जे उमेदवार कोणत्याही कारणामुळे UPSC मुख्य परीक्षा देऊ शकले नाहीत त्यांच्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्न करण्याची तरतूद नाही, असे केंद्राने म्हटले होते. यापूर्वीही अशी प्रकरणे समोर आली आहेत, जेव्हा विद्यार्थी कोणत्याही कारणामुळे परीक्षेला बसू शकले नाहीत, परंतु कोणत्याही परिस्थितीत आयोगाने उमेदवारांसाठी अतिरिक्त संधी दिलेली नाही, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
वयोमर्यादेबाबत न्यायालयाचा दिलासा
गेल्या वर्षी, UPSC प्रिलिम्स परीक्षेत उत्तीर्ण झालेले काही उमेदवार कोरोना संसर्गामुळे मुख्य परीक्षेला बसू शकले नाहीत. यूपीएससीने घातलेल्या वयोमर्यादेमुळे या उमेदवारांचा शेवटचा प्रयत्न फसला. त्यामुळे उमेदवारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. वयोमर्यादेत शिथिलता देऊन त्यांना यंदाच्या परीक्षेला बसण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेत आज विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला. याबाबत संसदीय समितीच्या अहवालाच्या आधारे दोन आठवड्यांत निर्णय घ्या, असे न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचित केले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या निवेदनावर पुनर्विचार करण्याचेही निर्देश
बरेच उमेदवार कोविडमुळे यूपीएससीच्या मुख्य परीक्षेला बसू शकले नव्हते. त्या विद्यार्थ्यांच्या निवेदनावर पुनर्विचार करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने प्रशासनाला दिले आहेत. याचवेळी न्यायालयाने यूपीएससीच्या उमेदवारांनी दाखल केलेल्या याचिका निकाली काढल्या. उमेदवारांच्या वतीने वकील शशांक सिंह यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. कोरोनामुळे ज्या उमेदवारांचा मुख्य परीक्षेचा शेवटचा प्रयत्न चुकला, ते दुसऱ्या संधीचे हक्कदार आहेत. यूपीएससीकडे अशा संभाव्य परिस्थितीसाठी कोणतेही धोरण नाही, असा युक्तिवाद सिंह यांनी केला. त्याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.