संपकरी वीज कर्मचाऱ्यावर “मेस्मा” ; राज्य सरकारची मोठी कारवाई….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- संप मागे घेण्याचं आवाहन करूनही वीज कर्मचारी संघटनेकडून कुठलाही प्रतिसाद न मिळाल्याने राज्य सरकारनं या संपकरी कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत.
वीज कर्मचाऱ्यांसोबत मंगळवारी मंत्रालयात होणारी बैठकही रद्द करण्याचा निर्णय ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी घेतला आहे. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा अंतर्गत कारवाई करणार असं सांगण्यात येत आहे.
वीज मंडळाच्या कुठल्याही कंपनीचे खासगीकरण केले जाणार नाही. वीज कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा करून तोडगा काढला जाईल,अशी ग्वाही वीज कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा करताना ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिली होती. त्यासाठी मंगळवारी दुपारी ३ वाजता मंत्रालयात बैठकीचं आयोजन करण्यात आले होते. मात्र कर्मचाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्याने नितीन राऊत यांनी मंगळवारची बैठक रद्द करण्याचा निर्णय घेत संपकरी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
दीड महिन्यांपूर्वी संपाची नोटीस देऊनही वीज व्यवस्थापन व प्रशासनाने कुठलीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे आम्ही संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला, अशी भूमिका वीज कर्मचारी फेडरेशनचे कार्याध्यक्ष मोहन शर्मा यांनी मांडली होती. वीज ग्राहकांना वेठीस धरण्याचा आमचा कोणताही हेतू नाही, वीज कंपनी व्यवस्थापनाच्या असंवेदनशील धोरणाला आमचा विरोध असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या दहावी, बारावीच्या परीक्षा सुरु आहेत. शेतात शेतकऱ्यांची पिके उभी आहेत. त्यातच उष्णतेचा प्रकोपही वाढत चालला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा करण्याची माझी तयारी आहे. कुठल्याही गोष्टीवर संवाद व चर्चेतूनच मार्ग निघतो असं नितीन राऊतांनी म्हटलं होतं.
ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी यापूर्वीच राज्यातील वीज कंपन्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरण होणार नाही, अशी ठाम भूमिका वेळोवेळी घेतली आहे. याशिवाय केंद्र सरकारच्या वीज क्षेत्राच्या खासगीकरणाच्या प्रयत्नांनाही राज्याच्या ऊर्जा विभागाने, राज्य सरकारने तीव्र विरोध केला आहे. उन्हाळ्यातील वाढलेले तापमान,१० आणि १२ वीच्या परीक्षा,विविध पीकांना पाण्याची असलेली गरज या पार्श्वभूमीवर राज्यातील जनतेला अखंड वीज पूरवठा मिळावा म्हणून वीज कंपन्यांच्या अधिकारी- कर्मचारी यांनी संपावर जाऊ नये असं आवाहन राज्य शासनानं केले होते.