मोठी बातमी ; ट्रेनिंगसाठी आता मास्टर जाणार परदेशात ; शिक्षणाचा दर्जा उंचावणार राज्य सरकार…..

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :-  गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनाचा (Corona) प्रादुर्भाव असल्यामुळे शाळा आणि शालेय शिक्षणाला मोठा फटका बसला. ऑनलाईन (Online Education) पद्धतीनं शिक्षण सुरू असल्यामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचा संपर्क कमी झाला होता.
शालेय शिक्षणाचा (education) दर्जा सुधारण्यासाठी शिक्षण विभागाला काही काम करता येत नव्हतं. मात्र आता कोरोनास्थिती सुधारली असून आता शालेय शिक्षण विभागाकडून (School Education Department) शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड (School education Minister Varsha Gaikwad) यांनी राज्यातील शालेय शिक्षण शिक्षण आणखी उत्तम व्हावं या दृष्टीनं आणि विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचं शिक्षण मिळावं, यासाठी काही मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना चांगलं शिक्षण मिळण्यासाठी शालेय शिक्षकांना फिनलँड आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांमध्ये ट्रेनिंग देण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे. दरम्यान, राज्य सरकारकडून यंदा पहिल्यांदाच डीपीटीसी मार्फत 5% निधी हा शाळेच्या मूलभूत सोयींसाठी ठेवण्यात आला आहे, अशी माहितीही शिक्षणमंत्र्यांनी दिली आहे. राज्य सरकार फक्त मुलांच्या भौतिक सुविधांवरच लक्ष देतोय, असं नाही तर बोर्डानुसार विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर काम सुरू असल्याचं गायकवाड यांनी म्हटलंय.
शाळांना मिळणार या सुविधा
टेक्नॉलॉजी किती महत्त्वाची आहे हे कोरोनामुळे समजलं आहे त्यामुळे यंदा विद्यार्थ्यांसाठी कॉम्प्युटर आणि लँग्वेज लॅबची सोय करण्यात येणार आहे असंई शिक्षणमंत्री म्हणाल्या. यंदा निजामकालीन शाळांसाठी एकूण 160 कोटी रुपये निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तर आदर्श शाळांसाठी यावर्षी 54 कोटी तर पुढल्या वर्षी 300 कोटी ठेवण्यात आले आहेत. तसंच प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ई-लायब्ररी आणि अभ्यासिका तयार करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती शिक्षणमंत्र्यांनी दिली. यंदा विभागीय स्तरावर सायन्स सिटीज तयार करण्यात येणार आहेत. तसंच इंटिग्रेटेड आणि मराठी- इंग्लिश अशा भाषांमध्ये आभासक्रम तयार करण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे यंदा कृषी विषयाचा शालेय शिक्षणात समावेश केला जाणार असल्याचंही शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितलं.