आघाडीच्या शिष्टमंडळाची राज्यपालांसोबत अर्धा तास चर्चा ; विधानसभा अध्यक्षपद निवडणुकीवर राज्यपाल म्हणाले….
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- महाविकास आघाडीतील तीन बड्या नेत्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. या भेटीत विधानसभा अध्यक्षपद निवडणुकीवर तीनही नेत्यांनी निवडणुकीचा कार्यक्रम सादर केला. त्यावर कायदेशीर बाबी तपासून उद्या सांगतो, असं आश्वासन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी या शिष्टमंडळाला दिले आहे.
राज्य सरकारने विधानसभा अध्यक्षपदाचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार उद्या 27 डिसेंबर रोजी अध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल करायचा आहे. तर, 28 डिसेंबर रोजी नव्या अध्यक्षांची निवड होणार आहे. या विधानसभा अध्यक्षपद निवडणुकीची माहिती देण्यासाठी आज राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आज राजभवनावर दाखल झाले होते. या तिन्ही नेत्यांनी यावेळी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याशी सुमारे अर्धा तास चर्चा केली. त्यानंतर त्यांना सरकारचा प्रस्तावही सादर केला. त्यामुळे राज्यपाल उद्या काय निर्णय घेणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
राज्यपालांना काही माहिती घ्यायची असेल तर घेतील आणि आम्हाला मान्यता देतील. बिगर अध्यक्षांची विधनासभा कशी ठेवता येईल. ते सीनियर नेते आहेत. त्यांना खूप अनुभव आहे, असंही ते म्हणाले. 12 निलंबित आमदारांबाबत काही चर्चा झाली नाही, असे बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितलं.
राज्यपालांनी जे पत्रं दिलं होतं सरकारला अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचं. त्यानुषंगानेच आम्ही राज्यपालांची भेट घेतली आणि मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेलं पत्रं त्यांना दिलं. ही निवडणूक दोन दिवसात व्हावी. कायम अध्यक्ष विधानसभेला असणं आवश्यक आहे. त्यानुसार आम्ही मागणी केली आहे, असं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.

‘तू आमच्या गुरुवर्यांना बोलायचं नव्हतं’, राष्ट्रवादी पवार गटाचे प्रवक्ते विकास लवांडेंवर शाईफेक….
गुणरत्न सदावर्ते यांच्या कारवर मनसैनिकांकडून शाईफेक….
सुनेत्रा पवारांची राज्यसभेची जागा कोण घेणार..? जय पवारांसह ६ नेत्यांची नावं चर्चेत, कोण होणार खासदार..?
विजय तामिळनाडूचा मुख्यमंत्री होणार की नाही हे ठरवणाऱ्या खऱ्या ‘किंगमेकर’चं महाराष्ट्र कनेक्शन….
भरती प्रक्रियेत भूमिपुत्रांसाठी आरक्षण, फडणवीस सरकारचा मास्टरस्ट्रोक, कुणाला होणार फायदा..?
तुम्हालाही हक्काची मिळणार जमीन ; भूदान चळवळीतील जमिनीबाबत राज्य सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय…..