अत्यावश्यक सेवांमध्ये अतिरिक्त बाबींचा समावेश…

अत्यावश्यक सेवांमध्ये अतिरिक्त बाबींचा समावेश…
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
यवतमाळ, दि. 12 :- यवतमाळ जिल्ह्याकरीता 30 एप्रिल 2021 च्या मध्यरात्रीपर्यंत मार्गदर्शक सुचना लागू आहेत. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन मदत व पुनर्वसन विभागाकडून काही बाबींचे स्पष्टीकरण केल्यामुळे त्या बाबी जिल्ह्यासाठी लागू करण्यात आल्या आहेत. यात शेतीशी निगडीत शेती अवजारे, बियाणे, खते, इतर साहित्य व त्याची दुरुस्ती इत्यादी अत्यावश्यक सेवा सुरु ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. अन्न या अत्यावश्यक सेवेमध्ये चिकन, मटन, अंडी, मच्छी दुकाने यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. तसेच दूरसंचार सेवा दुरुस्ती व देखरेख आणि गॅस वितरण यांचा समावेश अत्यावश्यक सेवेमध्ये करण्यात आला असून त्यांना सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
परवानगी असलेल्या उत्पादन प्रक्रियेत आणि उत्पादन प्रक्रिया व उत्पादन चक्र पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असणा-या सर्व सेवा सुरू ठेवण्यास मुभा राहील. 500 पेक्षा अधिक कामगार असलेल्या उद्योगातील कामगारांना सर्व मुलभूत सुविधा मिळाव्यात यासाठी विलगीकरण कक्ष स्थापन करणे आवश्यक राहील. तसेच उद्योगाच्या परिसराबाहेर ही सुविधा उभारून बाधित व्यक्तिंना त्या ठिकाणी हलवावे. मात्र बाधित व्यक्तिंचा इतरांशी संपर्क होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.
आरटीपीसीआर टेस्टऐवजी ॲन्टीजन टेस्टची तपासणी करण्यास मुभा : सार्वजनिक वाहतूक, खाजगी वाहतूक जाहिरात, घरपोच सेवा, परीक्षा आयोजनाकरीता नेमलेला अधिकारी / कर्मचारी वर्ग, मंगल कार्यालयाच्या ठिकाणचा कर्मचारी वर्ग, खाद्यपदार्थ विक्रेते, कामगार, उत्पादक क्षेत्रात काम करणारे कामगार, ई-कॉमर्सचे कर्मचारी, परवानगी देण्यात आलेल्या बांधकामावरील कामगार व इतर क्षेत्र येथे काम करणा-या कर्मचारी / कामगार यांची आरटीपीसीआर चाचणी करण्याचे आदेशित करण्यात आले होते. परंतु आता आरटीपीसीआर चाचणीचा पर्याय म्हणून रॅपीड ॲन्टीजन चाचणी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
एक खिडकी योजना राबवून विविध शासकीय सेवा पुरविणारे आपले सरकार सेवा केंद्र, सेतू केंद्र, सीएससी सेंटर, पासपोर्ट सेवा केंद्र, सोमवार ते शुक्रवार सकाळी 7 ते रात्री 8 वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यास मुभा राहील. वर्तमानपत्रे, मासिके, जर्नल आणि नियतकालिके यांचासुध्दा समावेश करण्यात आला आहे.
वरील आदेशाचे उल्लंघन करणा-यांवर आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005, भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम 1897, भारतीय दंड संहिताचे कलम 188 व इतर संबंधित कायदे व नियमांतर्गत कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशात नमुद आहे.
०००००००