भारतीय राजकारणात मोठा बदल! संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३% आरक्षण लागू होणार..? विधेयकाला मोदी कॅबिनेटची मंजुरी….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- “केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने २०२९ पासून संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या विधेयकांना मंजुरी दिली आहे. एकूण तीन विधेयके सादर केली जातील. यापूर्वी, रविवारी (५ एप्रिल, २०२६) पंतप्रधान मोदींनी सांगितले होते की, २०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या आणि २०२९ पासून लोकसभा व राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणाऱ्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तीन दिवसांनी वाढवण्यात आले आहे.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १६, १७ आणि १८ एप्रिल रोजी पुन्हा आयोजित केले जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्वसामान्य माणूस, शेतकरी आणि देशाच्या पायाभूत सुविधांशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या उपक्रमांना मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सरकारने एकूण १,७४,२०७ कोटी रुपयांच्या पाच मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.

सरकारने आगामी खरीप हंगामासाठी डीएपी आणि एनकेपीएस सारख्या अत्यावश्यक खतांवरील अनुदान सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ४१,५३४ कोटी रुपये खर्च केले जातील. शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठा दिलासा हा आहे की, जागतिक किमतींमध्ये चढ-उतार होत असूनही, भारतातील शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच डीएपी फक्त १,३५० रुपये प्रति पोते दराने मिळत राहील. याचा अतिरिक्त खर्च सरकार उचलेल.

औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी, सरकारने एचपीसीएल राजस्थान रिफायनरी लिमिटेड प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी ७९,४५९ कोटी रुपयांच्या भरीव निधीला मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प केवळ राजस्थानच्या आर्थिक परिस्थितीतच परिवर्तन घडवणार नाही, तर हजारो नवीन स्थानिक रोजगाराच्या संधीही निर्माण करेल. जयपूरमधील वाढत्या वाहतूक कोंडीवर उपाययोजना करण्यासाठी, ४१ किलोमीटर लांबीच्या जयपूर मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी १३,०३८ कोटी रुपये खर्च येईल. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर लाखो दैनंदिन प्रवाशांचा प्रवास अधिक सोपा आणि सुरक्षित होईल.

भविष्यातील विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकारने १,७२० मेगावॅट क्षमतेच्या कमला जलविद्युत प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी दिली आहे. या भव्य जलविद्युत प्रकल्पासाठी २६,०७० कोटी रुपये खर्च येईल. देशाची ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. तसेच, १४,१०६ कोटी रुपये खर्च येणाऱ्या १,२०० मेगावॅट क्षमतेच्या कलाई-२ जलविद्युत प्रकल्पालाही मंजुरी दिली आहे.