१० वर्षांपेक्षा जादा कार्यकाळ असलेले जिल्हा बँकेचे संचालक अपात्र ; बँकिंग सुधारणा कायद्याच्या तत्काळ अंमलबजावणीचे निर्देश…..

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
पुसद :- बैंकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम २०२५ ची अंमलबजावणी करत राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये १० वर्षांहून अधिक काळ संचालक राहिलेल्या व्यक्तींना पुढील निवडणुकीसाठी अपात्र ठरविण्याचे निर्देश महाराष्ट्र शासनाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक सहकारी बँकांमधील दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या संचालकांना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे.
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दि. ९ मार्च रोजी सहकार आयुक्त व सहकारी संस्थांचे निबंधक यांना पत्र पाठवून या कायद्याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यास सांगितले केंद्र सरकारने १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू केलेल्या बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियमातील तरतुदीनुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये सलग १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला संचालक पुढील काळात पदावर राहण्यासाठी अपात्र ठरणार आहे.

आता राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये ही तरतूद लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले असून सहकार विभागाच्या सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी तसेच संबंधित बँकांनी तत्काळ आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.या निर्णयामुळे अनेक सहकारी बँकांमध्ये दीर्घकाळापासून सत्तेत असलेल्या संचालकांची गच्छंती होण्याची शक्यता व्यक्त होत असून आगामी निवडणुकांमध्ये मोठे राजकीय आणि सहकारी समीकरण बदलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

आरबीआयची सहमती

या संदर्भात राज्य शासनाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यावर आरबीआयने १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पाठविलेल्या पत्राद्वारे शासनाच्या भूमिकेशी सहमती दर्शविली. बँकिंग नियमन कायदा १९४९ मधील कलम १०अ (२अ) (आयआणि कलम ५६ नुसार १ ऑगस्ट २०२५ रोजी किंवा त्यानंतर सलग १० वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला संचालक पदावर राहण्यास अपात्र ठरेल, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.