पूस नदी पुल प्रकरण थेट मुख्यमंत्री दरबारी ; दोषींवर कारवाई व कंत्राटदाराला ब्लॅकलिस्ट करण्याची मागणी…..

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
पुसद :- पुसद–दिग्रस मार्गावरील (MDR 51) पूस नदीवरील पुलाच्या बांधकामावरील कथित अनियमितता प्रकरण आता थेट मुख्यमंत्री स्तरावर गेले आहे. स्थानिक भाजप पदाधिकाऱ्यांनी सुमारे 14.91 कोटींच्या या प्रकल्पाबाबत गंभीर आरोप करत, देवेंद्र फडणवीस,मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचेसह संबंधित विभाग यांच्याकडेही तक्रार दाखल केली आहे. सदर काम Work Order No. 5263/TC अंतर्गत मंजूर असून 5 ऑगस्ट 2025 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र फेब्रुवारी 2026 पर्यंत काम अपूर्ण असल्याने विलंबाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. रवी निर्मल ग्यानचंदानी (जिल्हा उपाध्यक्ष, भाजपा), दीपकसिंह प्रतापसिंह परिहार (जिल्हा सरचिटणीस, भाजपा), ॲड. विश्वास गोविंदराव भवरे (जिल्हा कार्यालय प्रमुख, पुसद जिल्हा – भाजपा) आणि अश्विन रमेशलाल जयस्वाल (उत्तर भारतीय आघाडी जिल्हाध्यक्ष, पुसद जिल्हा – भाजपा) यांनी जिल्हाधिकारी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह आता थेट मुख्यमंत्री यांचे दरबारी निवेदन सादर केले आहे.तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, कामाच्या ठिकाणी आवश्यक माहिती फलक नसणे, कालावधी वाढ (EOT) संदर्भातील आदेश सार्वजनिक न करणे, वाहतूक सुरक्षेची अपुरी उपाययोजना, तसेच कामगार सुरक्षेतील त्रुटी या बाबी अत्यंत गंभीर आहेत. हा मार्ग पुसद शहराला दिग्रस, नागपूर व राष्ट्रीय महामार्ग 361 शी जोडणारा मुख्य दुवा असल्याने येथे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होत असते. अशा ठिकाणी अपुरी सुरक्षा उपाययोजना नागरिकांच्या जीवितासाठी धोकादायक ठरू शकतात, असे त्यांनी नमूद केले आहे.तसेच काँक्रीट चाचण्या, तांत्रिक नोंदी, क्यूब टेस्ट व इतर गुणवत्तेसंबंधी कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचा आरोप करत कामाच्या दर्जाबाबतही शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी लोखंडी सळ्या उघड्या व जंग लागलेल्या अवस्थेत दिसत असल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे.तक्रारदारांनी स्पष्ट मागणी केली आहे की, संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी. चौकशीत संबंधित कंत्राटदार दोषी आढळल्यास त्यास तात्काळ ब्लॅकलिस्ट करण्यात यावे. महत्वाची बाब अशी की, हे काम पूर्णपणे स्पर्धात्मक टेंडर प्रक्रियेद्वारे झाले असते, तर अधिक बिलो दर मिळून शासनाचा आर्थिक फायदा झाला असता, असा दावा तक्रारदार यांनी केला आहे.
सार्वजनिक निधीतून उभारल्या जाणाऱ्या या महत्त्वाच्या प्रकल्पात पारदर्शकता व गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी मुख्यमंत्री स्तरावर हस्तक्षेप व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणाकडे आता संपूर्ण पुसद तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.