ग्रामपंचायत वर सरपंच हा प्रशासक नेमणे बेकायदेशीर :- संदेश रणवीर….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
महागाव :- दि 26 मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायत वर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या 1959 चा (3) कलम 151 उपकलम (1)च्या खंड (अ) तील दुसऱ्या परंतुकानुसार एखाद्या योग्य व्यक्तीची ग्रामपंचायतवर प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याच्या अधिकाराचा गैरवापर करत विद्यमान सरपंच यांना प्रशासक केल्याने कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावला आहे सदर निर्गमित शासन निर्णय रद्द करून विस्तार अधिकारी दर्जाचा अधिकारीच प्रशासक म्हणून नियुक्त करावा अशी मागणी संदेश रणवीर यांनी ग्रामविकास मंत्री यांना निवेदनातून केली आहे.
राज्य शासनास मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायत वर प्रशासक नेमण्याचा अधिकार आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अधिकार प्रदान करून संबंधित ग्रामपंचायतीवर विद्यमान सरपंचाची “प्रशासक” म्हणून नियुक्ती केली असून “योग्य व्यक्ती” हा प्रशासनातील विस्तार अधिकारी दर्जाचा किंवा समकक्ष वर्ग -1 दर्जा प्राप्त अधिकारीच प्रशासक असतो हे ग्रामपंचायत अधिनियम लागू झाल्यापासून स्पष्ट आहे.मात्र कायद्या अनुषंगाने “योग्य व्यक्ती” या शब्दाचा बेकायदेशीर युक्तिवाद करून ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकासंबंधाने कोर्टात कोणतेही प्रकरण प्रलंबित नसताना ते घेण्यात आलेले अपयश झाकण्यासाठी लोकशाहीला तडा देणारा संदर्भीय आदेश सरकारने निर्गमित केला ह्यामुळे लोकशाहीला तडा गेला आहे
विद्यमान सरपंचाचे पाच वर्ष संपले असताना त्यांचा कार्यकाळ वाढवण्याचा हा अप्रत्यक्ष विचित्र प्रकार आहे. “योग्य व्यक्ती” प्रशासक नेमणे हा कायदा 1959 पासून असताना ती योग्य व्यक्ती पंचायत समितीतील कनिष्ठ लिपिक व अन्य अधिकारी नसून विस्तार अधिकारी वर्ग -1 दर्जा असलेला व्यक्ती होय.1959 पासून ग्रामपंचायत वर “योग्य व्यक्ती” म्हणून हेच अधिकारी “प्रशासक” म्हणून नेमण्यात आले.हा इतिहास पाहता लक्षात येते. यापूर्वी कार्यकाळ संपला की सरपंच पाय उतार होऊन अधिकारी प्रशासक झाले. ग्रामपंचायत कायदा लागू झाल्यापासून 66 वर्षात प्रशासक म्हणून सरपंच हा का नेमला गेला नाही? आजवर 2022 ला कार्यकाळ संपल्या नंतर नगरपालिका, महानगरपालिका,ग्रामपंचायत, पंचायत समिती,जिल्हा परिषदेवर 2022 पासून प्रशासक असून त्या त्या संस्थेचे विद्यमान सभापती,महापौर, सरपंच, सभापती, अध्यक्ष ही व्यक्ती “योग्य व्यक्ती” म्हणून तेव्हापासून प्रशासक निवड का करण्यात आली नाही?.हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे शिवाय अगदी अलीकडील काळात काही ग्रामपंचायत वर मुदत संपल्यामुळे ग्रापनि 2025/प्र. क्र.159/ई 1472334/पं रा -2 दि 23 जाने 2026 चें पत्र ज्यात प्रशासक हा प्रशासकीय अधिकारी नेमला असताना ते पत्र रद्द करण्याची हतबल अवस्था सरकारची झाली आहे असे दिसून पडते
जेव्हा महाराष्ट्रातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतवर 2020 ला मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायत वर कोरोना महामारी चे संकट असताना गावाला अतिसंवेदनशील स्थितीत सरपंचाची नितांत गरज असताना सुद्धा “योग्य व्यक्ती” म्हणून सरपंचाला प्रशासक म्हणून निवड करण्यात आली नाही यासाठी निवेदने सरकारला देऊन गावक-र्यांनी मागणी केली मात्र कायद्यात तशी तरतूद नसल्याचे सांगण्यात आले तेव्हा ची प्रशासक सरपंच्याला न नेमणे ही सरकारची चूक होती का? ह्याचे उत्तर सरकार जवळ नाही प्रशासक सरकार नेमते मात्र ती प्रशासनातील अनुभवी योग्य व्यक्ति च निवडावा लागतो निवडणुका न घेण्याचे अपयश झाकण्यासाठी व प्रशासकीय अडचण समोर करून प्रशासकाचा बेकायदेशीर निर्णय गावावर थोपवण्यात येत असल्याचे जनतेत संपूर्ण महाराष्ट्रात गाव पातळीवर रोष व्यक्त होत असून प्रशासनातील अधिकारी हाच प्रशासक असतो त्यालाच प्रशासक करण्यात यावे या न्याय व कायदेशीर मागणी संदेश रणवीर यांनी केली असून ग्रामविकास विभागाचे क्रमांक -ग्रा प नि -2026/ प्र.क्र.19/ पं. रा. -2 दि21 फेब्रुवारी 2026 चे आदेश तात्काळ रद्द करून प्रशासनातील वर्ग 1 चा च अधिकारी हाच प्रशासक ग्रामपंचायत वर नेमवा अशी गावहितार्थ मागणी केली आहे.