‘मराठा आरक्षणाच्या जीआरविरोधात न्यायालयात जाणार’, छगन भुजबळांचं मोठं विधान; सर्व ओबीसी नेत्यांना केलं ‘हे’ आवाहन….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आंदोलन केलं. त्यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने जवळपास सर्व मागण्या मान्य केल्यानंतर जरांगे यांनी उपोषण सोडलं.

जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा शासन निर्णय सरकारने जारी केला. मात्र, या निर्णयामुळे ओबीसी समाज नाराज झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील राज्य सरकारच्या जीआरविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचा इशारा ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी दिला आहे. तसेच सध्या ओबीसी नेत्यांकडून सुरू असलेले आंदोलन आणि जीआर फाडणं थांबवावं, असं आवाहन छगन भुजबळ यांनी ओबीसी कार्यकर्त्यांना केलं आहे.

छगन भुजबळ काय म्हणाले?

“मराठा आरक्षणाबाबत मंगळवारी महाराष्ट्र सरकारने एक जीआर जारी केला आहे. या जीआरमध्ये असलेल्या काही शब्दांमध्ये अजूनही संभ्रम आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या अनेक संघटनांनी राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देणे, काही ठिकाणी मोर्चे, तसेच अनेक ठिकाणी शासन निर्णयाची होळी असं सर्व सुरू आहे. मात्र, इतर जे ओबीसींचे नेते आहेत त्यांच्याशी देखील मी चर्चा करत आहे”, असं छगन भुजबळ यांनी म्हटलं.

“आपल्याला कल्पना आहे की आता गणपती उत्सव सुरू आहे. सध्या अनेकांच्या घरी गणपतीमुळे अनेक कार्यक्रम असतात. काही ठिकाणी उपोषण देखील सुरूआहेत. मात्र, माझी सर्वांना विनंती आहे की जे कायदेतज्ञ आहेत त्यांना हे सर्व कागदपत्र देऊन या संदर्भात जे काही संभ्रम आहेत त्याबाबत वकिलांकडून आम्ही माहिती समजून घेत आहोत. आवश्यकता असेल तर आम्ही उच्च न्यायालयात जाण्याची आमची तयारी आहे. पण त्यासाठी अनेक कागदपत्र जमा करावे लागतात. आम्ही त्याबाबत वकिलांशी आणि तज्ञांशी चर्चा करत आहोत”, असं छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.

“माझी सर्व ओबीसी नेत्यांना विनंती आहे की सर्वांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवदेन द्यावेत. मात्र, ते सोडून बाकी जे काही सुरू आहे, म्हणजे कोणी उपोषण करतंय, कोणी जीआर फाडत आहे. मला असं वाटतं की आपण तुर्तास या सर्व गोष्टी थांबवा. आम्ही अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेणार आहोत”, असं छगन भुजबळ यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना म्हटलं आहे.