जरांगे मुंबईला जाण्यावर ठाम अन् इकडे मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत अडचणी असल्याचा गृहविभागाचा अहवाल आला समोर….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी येत्या 29 तारखेला मुंबईत येण्याचा निर्धार केला आहे. ओबीसी प्रवर्गातूनच मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी त्यांनी सरकारला अल्टीमेटम दिला आहे.

सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास मुंबईच्या आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण करण्यासाठी ते रवाना होणार आहेत. इकडे जरांगेच्या आंदोलनासाठी सर्व तयारी पूर्ण झाली असतानाच तिकडे मराठा आंदोलकांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे मागे घेण्याबाबतच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

राज्य सरकारने नव्याने स्थापन केलेल्या मराठा उपसमितीच्या बैठकीत अंतरवाली सराटी येथे दोन वर्षांपूर्वी मराठा आंदोलनाच्या वेळी झालेल्या दंग्यामध्ये 200 पेक्षा अधिक मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात चर्चा झाली.

मात्र, हे गुन्हे अत्यंत गंभीर असल्याने ते मागे घेण्यात अडचणी असल्याचे गृहविभागाच्या समितीने अहवालात नमूद केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी उपसमिती चर्चा करणार असून त्यानंतर याबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.

मंगळवारी (ता.26) झालेल्या मराठा उपसमितीच्या बैठकीत मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात चर्चा झाली. मात्र हे गुन्हे मागे घेण्यात अडचणी असल्याचे गृहविभागाच्या समितीने अहवालात म्हटलं आहे.

तर मराठा आरक्षणासंदर्भात स्थापन केलेल्या माजी न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीस सामान्य प्रशासन विभागाने डिसेंबर 2025 पर्यंत मुदतवाढ दिल्याचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने 2 जुलै रोजी काढलेला आहे. तरी देखील मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी हा निर्णय नव्याने जाहीर केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी जरांगे यांनी केली आहे.

दरम्यान, जरांगे यांच्या मराठा आरक्षणा संदर्भातील मागण्यांबाबत सरकारची भूमिका सकारात्मक असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र, महाविकास आघाडीला ते टिकवता आलं नाही. त्यानंतर पुन्हा एकदा महायुतीचे सरकार आले.

या सरकारने पुन्हा मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिले होते. हे आरक्षण अजूनही टिकून आहे. आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक आहे. फक्त कायद्याच्या चौकटीत बसवून हे काम करावे लागेल, असं मंत्री आणि मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधा कृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितलं.