प्रतिज्ञापत्र द्या, अन्यथा माफी मागा; आरोपावरून निवडणूक आयोगाचे राहुल गांधी यांना आव्हान….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- “बिहारमध्ये विशेष मतदारयादी पडताळणी मोहिमेपाठोपाठ अन्य राज्यांमधील मतदारयाद्यांवरून राजकारण तापले असताना निवडणूक आयोगाने काँग्रेस नेते राहुल गांधींना ‘नियमानुसार प्रतिज्ञापत्र सादर करा, अन्यथा खोट्या आरोपांसाठी देशाची माफी मागा,’ असे आव्हान दिले आहे.

तसेच बिहारच्या मसुदायादीवर नऊ दिवसांनंतरही एकाही राजकीय पक्षाने अद्याप आक्षेप घेतलेला नाही, असाही दावा निवडणूक आयोगातर्फे आज करण्यात आला.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी गुरुवारी जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन महाराष्ट्र, कर्नाटकात मतदार याद्यांमध्ये गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करताना मतांची चोरी झाल्याचा हल्लाबोल केला होता. एवढेच नव्हे तर मतांच्या या चोरीमागे निवडणूक आयोग असून आयोग व भाजपची हातमिळवणी असल्याचीही तोफ डागली होती. महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणूक ते विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान तब्बल ४० लाख जणांचा मतदारयादीत समावेश करण्यात आले होते, असेही राहुल गांधींनी म्हटले होते. या खळबळजनक दाव्यानंतर आयोगाने जोरदार आक्षेप घेताना पुरावे सादर करा, असे आव्हान दिले होते.

तर कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियानासह अन्य राज्यांमधील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी राहुल गांधींना नियमानुसार शपथपत्रावर स्वाक्षरी करून अशा मतदारांची नावे सादर करावीत, अशी मागणी करणारे पत्रही पाठविले होते. त्याच मालिकेत आज केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींचे आरोप खोटे ठरविताना त्यांना देशाची माफी मागण्याचे आव्हान दिले. आयोगाने म्हटले, की राहुल गांधींनी नियमानुसार प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, नाही तर खोट्या आरोपांसाठी देशाची माफी मागावी. तसेच बिहारच्या मसुदा यादीवर एकाही राजकीय पक्षाकडून हरकत, आक्षेप आला नसल्याचाही पुनरुच्चार आयोगाने केला.

आयोगाने आज स्पष्ट केले, की बिहारच्या अंतिम मतदारयादीमध्ये पात्र मतदार वगळला जाऊ नये आणि अपात्र मतदाराचा त्यात समावेश होऊ नये यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. एक ऑगस्टला बिहारच्या मतदारांची मसुदा यादी जारी करण्यात आली असून त्यातील त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी तसेच आक्षेप, हरकती नोंदविण्यासाठी आवाहनही केले आहे. मात्र नऊ दिवसांचा कालावधी झाला असला तरी अद्यापपर्यंत एकाही राजकीय पक्षाने एकही आक्षेप किंवा हरकत घेतलेली नाही.

बिहारची मतदारयादी पडताळणी मोहीम सुरळीत असल्याचे आयोग दाखवत आहे. मात्र वस्तुस्थिती वेगळी आहे. मसुदायादीवर मतदारांकडून तक्रारी दाखल झाल्या असून, अद्याप त्यावर कार्यवाही झाली नाही. नावे वगळलेल्या सर्वांना फॉर्म क्रमांक ६ भरून नव्याने नाव समावेशासाठी अर्ज करण्यास सांगितले जात आहे. बूथनिहाय वगळलेल्या मतदारांची यादी देण्यास आयोग नकार का देत आहे, यादी फक्त इंग्रजीतच का दिली जात आहे?

-दीपांकर भट्टाचार्य, माकप (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)

बिहार मतदारयादी पडताळणी मोहीम

राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांचे एकूण – १,६०,८१३ बूथ स्तरीय निरीक्षक

आक्षेप आणि हरकती अर्ज – ७,२५२

१८ वर्ष पूर्ण करaणाऱ्यांचे अर्ज – ४३,१२३