मोदी-शहांच्या गुजरातमध्ये हिंदीसक्ती नाही, मग महाराष्ट्रातच का लादता..? राज ठाकरेंचा सरकारला अल्टिमेटम….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “मंगळवारी रात्री उशिरा महाराष्ट्र शासनाने त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आज सकाळी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत सरकारवर जोरदार टीका केली.

त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, मराठी शाळांमध्ये हिंदी भाषा लादली जाणार असेल, तर याचा तीव्र विरोध करण्यात येईल. राज ठाकरे म्हणाले, “महाराष्ट्रात हिंदी भाषा लादू दिली जाणार नाही. त्रिभाषा सूत्राचा राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाशी काहीही संबंध नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या गुजरातमध्ये जर तिसरी भाषा सक्तीची नसेल, तर महाराष्ट्रातच ती का लादली जाते?”

राज ठाकरेंचे आवाहन –

शासन निर्णयानुसार, मराठी शाळांमध्ये तीन भाषा शिकवल्या जाणार आहेत – मराठी, इंग्रजी आणि विद्यार्थ्यांनी निवडलेली तिसरी भाषा. ती तिसरी भाषा कोणतीही भारतीय भाषा असू शकते, पण ती शिकवण्यासाठी किमान २० विद्यार्थ्यांची मागणी आवश्यक आहे. हिंदीचा उल्लेख ‘ऐच्छिक’ असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. राज ठाकरे यांनी यावर नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, “दोन महिन्यांपूर्वी सरकारने हिंदी सक्ती न करण्याचे तोंडी आश्वासन दिले होते. मात्र कालचा निर्णय पाहता, मराठी विद्यार्थ्यांवर हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न पुन्हा सुरू झाला आहे.” जर आज हिंदी लादली गेली तर उद्या मराठी भाषा नष्ट होईल,” असा इशारा देत राज ठाकरेंनी सर्व मराठी बांधवांना शासनाच्या या निर्णयाविरोधात एकत्र येण्याचे आवाहन केले. राज ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, हा लढा केवळ भाषेचा नाही, तर मराठी अस्मितेचा आहे. राज ठाकरेंनी हा निर्णय मागे घेण्यासाठी अल्टिमेटमही दिला आहे.

त्रिभाषा सूत्राबाबत शिक्षणमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण –

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा बंधनकारक असणार असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले आहे. इयत्ता पाचवीपासून हिंदी विषय शिकविला जातो, आणि तो अनेक वर्षांपासून अभ्यासक्रमाचा भाग आहे. इतर माध्यमांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची मातृभाषा, मराठी आणि इंग्रजी ह्या तिसऱ्या भाषेच्या स्वरूपात शिकवल्या जातील.

मंगळवारी रात्री उशिरा (१७ जून) शासनातर्फे इयत्ता पहिली ते चौथीसाठी जारी करण्यात आलेल्या निर्णयामध्ये कुठेही ‘अनिवार्य’ हा शब्द वापरलेला नाही. त्यामुळे हिंदी विषय घ्यायचा की नाही, याचा निर्णय विद्यार्थ्यांवर अवलंबून असेल, असे भुसे यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार तिसरी भाषा शिकवण्याची तरतूद असून, एखाद्या वर्गात किमान २० विद्यार्थ्यांनी मागणी केल्यास शिक्षक उपलब्ध करून दिले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुंबईतील अनेक शाळांमध्ये यशस्वीपणे त्रिभाषा सूत्र राबवले जात आहे. तथापि, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी “यंदा पहिल्यापासून तिसरी भाषा शिकवली जाणार नाही, आणि विद्यार्थ्यांना फक्त दोनच भाषा शिकवण्यात येतील” असे पूर्वी केलेले विधान वादग्रस्त ठरले.

त्रिभाषा सुत्र –

या पार्श्वभूमीवर १८ जून रोजी सकाळी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये शिक्षणमंत्र्यांनी खुलासा केला की, त्रिभाषा धोरण कायम राहणार असून, विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार तिसरी भाषा शिकवली जाईल. इंग्रजी हा विषय पूर्वीपासून शिकविला जात आहे आणि तो चालूच राहील, असेही त्यांनी अधोरेखित केले. या स्पष्टीकरणामुळे त्रिभाषा धोरणाबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.