निधी वाटपावरून महायुतीत धुसफूस; अजितदादांवर शिंदे सेनेसोबतच आता भाजपची नाराजी….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “अडीच वर्षापूर्वी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात्वाखालील महाविकास आघाडीत पहिली ठिणगी निधी वाटपावरून पडली होती. शिवसेनेच्या आमदारांना, मंत्र्यांना निधी दिला जात नाही अशी ओरड त्यावेळी शिवसेनेच्या आमदारांनी केली होती.

अर्थमंत्री असलेल्या अजित पवारांवर त्यावेळी नाराजी व्यक्त केली होती. आता नुकताच राज्याचा अर्थसंकल्प महायुतीकडून अजित पवारांनी सादर केला. यात ही शिंदेंच्या शिवसेनेच्या मंत्र्यांना निधी देताना हात आखडता घेतल्याचे समोर आले आहे. विशेषतः शिंदे यांच्या शिवसेनेकडील सामाजिक न्याय तर भाजपकडील आदिवासी विकास विभागात निधी कमी मिळाल्याने नाराजी पसरली आहे.

राज्यात महायुतीचे सरकार पुन्हा आणण्यासाठी गेमचेंजर ठरलेल्या लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्थ मंत्रालयाने ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे त्याचा फटका सर्वच खात्यांना बसला आहे. अर्थसंकल्पात निधी वाटप करताना भाजपच्या (Bjp) वाट्याला आलेल्या खात्यांना जादा प्रमाणात निधीचे वाटप करण्यात आले तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला आलेल्या खात्यासाठी दुसऱ्या क्रमांकाचा तर शिवेसना शिंदे गटाच्या वाट्याला आलेलया विभागासाठी तिसऱ्या क्रमांकाचा निधी वाटप करण्यात आला.

त्यामुळे आता येत्या काळात महायुतीमधील घटक पक्षात नाराजीनाट्य रंगणार असल्याचे दिसत आहे. या निधी वाटपाच्या कारणावरूनच अडीच वर्षांपूर्वी शिवसेनेत उभी फूट पडली होती. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकार राज्यात आले होते. त्यामुळे येत्या काळात महायुतीमधील तीन पक्षाला या नाराजीचा स्फोट होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे.

निधी वाटपात करण्यात आलेल्या भेदभावामुळे येत्या काळात महायुतीत (Mahayuti) धुसफूस होण्याची शक्यता आहे. निधीवाटपात नसलेल्या या समतोलामुळे महायुतीत वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पात निधी वाटपावरून आधीच महायुतीत धुसफूस सुरू होती. त्यात आता निधी वाटपात झालेल्या या असमतोलाने वाद होण्याची शक्यता आहे. भाजपला 89 हजार 128 कोटी निधी देण्यात आला आहे. तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला 56 हजार 563 कोटींचा निधी दिला आहे. तर शिंदेंच्या शिवसेनेला 41 हजार 606 कोटींचा निधी मिळाला आहे.

सरकार स्थापन झाल्यापासून तिन्ही पक्षांमध्ये मतभेद असल्याच्या चर्चा सतत रंगत होत्या. आता अर्थसंकल्पीय वाटपातही भाजप आणि राष्ट्रवादीने शिंदे गटावर वर्चस्व गाजवल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या नगरविकास खात्याला तब्बल 10 हजार कोटींची कपात झाल्याने शिंदे गट पुन्हा नाराज होईल, असे राजकीय वर्तुळात म्हटले जात आहे. या अर्थसंकल्पात भाजपच्या मंत्र्यांना 1 लाख कोटींचा निधी तर शिवसेना (शिंदे गट) च्या मंत्र्यांना 87 हजार कोटींचा निधी मिळाला आहे. राष्ट्रवादीकडे अर्थखाते असल्यामुळे अजित पवार गटाला तुलनेने अधिक निधी मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी लाडकी बहीण योजनेसाठी असलेली तरतूद कमी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये महिन्याला कधी मिळणार यावरून उत्सुकता आहे. त्यामुळे महिला वर्गात आता काहीशी नाराजी असतानाच दुसरीकडे सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागातही नाराजी आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी निधीची तरतूद करताना सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाच्या निधीला कात्री लावली असल्याचे पुढे आले आहे.

सामाजिक न्याय विभागाचा 3 हजार कोटी रुपयांचा निधी आणि आदिवासी विकास विभागाचा ४ हजार कोटी रुपयांचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी दिला आहे. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेचा फटका आता या दोन विभागांना बसणार आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्थ मंत्रालयाने 36 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे.

घटनात्मक तरतुदींचा भंग करुन आदिवासी विकास आणि सामाजिक न्याय मंत्रालयांचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वर्ग करण्यात आला असल्याबद्दल सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री शिरसाट यांनी स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. आदिवासी विकास आणि सामाजिक न्याय विभागाचा निधी अशा प्रकारे वळवता येत नाही. तसा कायदा आहे म्हणत शिरसाटांनी थेट नियमावर बोट ठेवले आहे.

येत्या काळात राज्य सरकारला लाडकी बहीण योजना चालवायची असेल तर पैसा कुठून तरी उभा करावा लागेल. तसा निधी उभा करण्याची गरज आहे. पण ज्या दोन विभागांचा निधी या योजनेसाठी कमी करण्यात आलेला आहे, ते विभाग समाजातील वंचित घटकांसाठी काम करतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून निधी काढून दुसरीकडे देणं हे नियमातच बसत नसल्याचे सांगत संजय शिरसाट यांनी नियमांकडे लक्ष वेधत नाराजी व्यक्त केली.

आदिवासी विकास मंत्रालयाची जबाबदारी भाजपच्या अशोक उईके यांच्याकडे, तर सामाजिक न्याय विभागाची जबाबदारी शिवसेनेच्या संजय शिरसाट यांच्याकडे आहे. कोणताही विभाग असेल तरी निधी वळवला जाऊ शकत नाही हा नियम असल्याचे सांगितले जात आहे. बजेटमध्ये बऱ्याच खात्याचा निधी अन्य विभागाकडे वळवण्यात आल्याचं दिसत आहे. यावर अर्थमंत्री अजित पवार येत्या काळात काय स्पष्टीकरण देतात याकडे लक्ष लागले आहे.अधिवेशनात अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देणे अजून बाकी आहे. त्यामुळे या चर्चेवेळी ते काय बोलतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.