महायुतीत ऑलवेल! CM फडणवीसांकडून आपला ‘तो’ निर्णय मागे…

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “महायुतीमध्ये आलबेल नसल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. मुख्यमंत्रूी देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या काही निर्णयांवरून या चर्चांना उधाण आले होते. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुतीत सगळं काही आलबेल असल्याचे वक्तव्य केले होते.

त्यानंतर आता तसे संकेत मिळू लागले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून आपला एक निर्णय मागे घेण्यात आला असून शिंदे गटाच्या मंत्र्याला दिलासा मिळाला आहे.

राज्याच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर काही निर्णयांची चांगलीच चर्चा रंगली होती. यामध्ये मंत्र्यांचे खासगी सचिव नियुक्तीपासून ते मागील सरकारच्या काळातील काही निर्णयांची चौकशी सुरू करण्यात आल्याचे समोर आले होते. त्यावरून शिंदे गटावर भाजपची कुरघोडी सुरू असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. आता मात्र, महायुतीत सगळं आलबेल असल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांकडून तो निर्णय मागे…

राज्य परिवहन मंडळाच्या अध्यक्षपदी आयएएस अधिकारी संजय सेठी यांची नियुक्ती करण्यात आली. 6 फेब्रुवारीला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एक आदेश काढून परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असलेले संजय सेठी यांना अध्यक्षपदी नेमले होते. त्यामुळे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना हा धक्का असल्याचे मानले जात होते.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरनाईक यांनाच पुन्हा अध्यक्षपद द्यावे असा आग्रह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फडणवीस यांच्याकडे धरला. फडणवीस यांनी तो मान्य केला आहे. त्यामुळे प्रताप सरनाईक हे एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष असणार आहेत.
तणाव निवळला?

प्रताप सरनाईक यांची याआधी महामंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली नव्हती. सरनाईक यांच्या आधी मागील सरकारच्या काळात परिवहन खात्याची जबाबदारी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे होती. त्यानंतर भरत गोगावले यांना काही महिन्यांसाठी महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. त्यानंतर निवडणुकीनंतर महायुतीमध्ये सत्ता बदल झाला. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून घेतलेल्या काही निर्णयांना विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेली स्थगिती यातून दोन नेत्यांमधील संबंध ताणले गेल्याचे चित्र होते. आता मात्र हा तणाव निवळल्याची चर्चा सुरू आहे.

दरम्यान, अनेक वर्षे मंत्र्यांकडे अखत्यारीतील महामंडळांचे अध्यक्षपद देण्याची पद्धत नव्हती. स्वतंत्र व्यक्तीची आणि त्यातही राजकीय नियुक्ती महामंडळाच्या अध्यक्षपदी केली जायची. पण 2014 च्या सरकारच्या कार्यकाळात महामंडळाच्या अध्यक्षपदी परिवहन मंत्र्यांची जबाबदारी देण्यात येऊ लागली.