कर्जमाफीसाठी शेतकरी धडकणार मुंबईत….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- ”राज्यात सध्या महिलांवर अत्याचार होत आहेत. शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. कांदा, सोयाबीन, ऊस, दूध उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहेत. सोयाबीन खरेदी पूर्ण केली नाही.

निवडणुकीच्या अगोदर कर्जमाफीचे दिलेले आश्वासन अद्याप पूर्ण केले नाही. जर या सरकारने १८ मार्चपर्यंत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली नाही, तर देशातील पहिली शेतकरी आत्महत्या झालेल्या दिवशी म्हणजेच १९ मार्च रोजी मुंबईमध्ये मोर्चा काढून सरकारला कर्जमाफी देण्याची आठवण करून दिली जाईल,” असा इशारा क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी सोमवारी दिला.
पुण्यात क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेची पहिली राज्य कार्यकारिणीची बैठक झाल्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये तुपकर बोलत होते. यावेळी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष राजकुमार कसबे, प्रा. यशवंत गोसावी, सत्तार पटेल, युवा आघाडी अध्यक्ष लक्ष्मण मोरे, मराठवाडा अध्यक्ष गजानन कावरखे, विदर्भ अध्यक्ष किरण ठाकरे, उत्तर महाराष्‍ट्र अध्यक्ष ईश्‍वर पाटील, पश्‍चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष आदित्य आरेकर आदी उपस्थित होते.
तुपकर म्हणाले, ”कर्जमाफीचे आश्‍वासन दिले. मात्र, आता सरकार त्यांनी केलेल्या घोषणेपासून लांब पळत आहे. त्यामुळे सरकारला आठवण करून दिली जाईल. शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करा आणि शेतकरी कर्जमाफी करायला काय हरकत आहे. राज्यात सोयाबीनचे ६० ते ६५ लाख टन उत्पादन होत आहे. सरकारने शेवटच्या दाण्यापर्यंत खरेदी करणे अपेक्षित होते. मात्र, सरकारने केवळ १० ते १२ लाख टन खरेदी केली आहे. खरेदी फक्त व्यापाऱ्यांची केली. सोयाबीनला आठ हजार रुपये दर अपेक्षित असताना हमीभाव केवळ चार हजार रुपये आहे. दर नसल्यामुळे शेतकरी सोयाबीन विकू शकत नाही. सरकारने खरेदी न केल्यास आम्ही सोयाबीन समुद्रात टाकून देऊ. तसेच पीक विमा कंपन्यांचे लेखापरीक्षण झाले पाहिजे, सर्वांत मोठा घोटाळा बाहेर येण्याची शक्यता आहे. यात सरकारमधील लोक सहभागी आहेत, ” असा आरोपही तुपकर यांनी केला.

‘तिजोरीवर ताण पडतो, तर आमदारांनी पगार घेऊ नये’
शेतकऱ्यांसाठी पैसे मागितले तर लाडक्या बहिणीमुळे तिजोरीवर ताण पडल्याचे कारण सांगितले जाते. मग इतर ठिकाणी कात्री लावली जात आहे तर आमदारांनी पगार घेऊ नये, अशी सरकार भूमिका का घेत नाही? लाडकी बहीण योजनेसाठी बहिणींनी मोर्चा काढला नव्हता. आमच्या बहिणींना सांभाळायला आम्ही सक्षम आहोत. शेतकऱ्यांच्या शेतमालास दर मिळाला तर आम्ही कर्जमागणीसाठी आणि योजनांसाठी सरकारच्या दारात जाणार नाही, असेही तुपकर म्हणाले.