पद गेलं तरी बेहत्तर आदिवासी आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही ; आमदार नरहरी झिरवाळांचा इशारा…

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- आजही अनेक भागातील आदिवासी समाज विकासापासून वंचित आहे. त्यातच आदिवासी आरक्षणात धनगर आरक्षणाचा समावेश करणे चुकीचे आहे. धनगर समाजाला शासनाने आरक्षण जरूर द्यावे, त्याला आमचा कोणताही विरोध नाही.

मात्र, आदिवासींचे आरक्षण कमी करून धनगर समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा विरोध आहे, असे स्पष्ट मत आमदार नरहरी झिरवाळ (Narhari Zirwal) यांनी व्यक्त केले.

एकीकडे धनगर आरक्षणाचा (Dhangar Aarakshan) मुद्दा पेटला असून राज्यभरात धनगर समाज बांधव आक्रमक आहे. धनगर समाजाचा एसटी प्रवर्गात (ST) समावेश करण्याची मागणी धनगर संघटनांकडून केली जात आहे. मात्र, आदिवासी समाज संघटनाकडून विरोध आहे. याच पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्ये आमदार नरहरी झिरवाळ यांच्या नेतृत्त्वात आदिवासी संघटनांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी झिरवाळ बोलत होते. ‘आम्ही आदिवासी जातीचे आहोत, म्हणून आम्हाला पदांची संधी मिळाली. पद असेल किंवा नसेल आदिवासी समाज बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे ही आमची प्रमुख जबाबदारी आहे. शासनाने धनगर समाजाला आरक्षण जरूर द्यावे, त्याला आमचा कोणताही विरोध नाही. मात्र, आदिवासींचे आरक्षणकमी करून धनगर समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा विरोध आहे, असे स्पष्ट मत आमदार नरहरी झिरवाळ यांनी व्यक्त केले.

राज्यभर मराठा आंदोलनानंतर (Maratha Aarkashan) आता धनगर आंदोलन सुरु असून धनगर समाजाला आदिवासी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. आदिवासी संघटनांकडून येत्या ऑक्टोबर महिन्यात राज्यभर आदिवासी जनआक्रोश आंदोलन केले जाणार असल्याची माहिती आहे. या पार्श्वभूमीवर आंदोलनाचे नियोजन करण्यासाठी नाशिक (Nashik) शहरातील म्हसरूळ परिसरात सर्व आदिवासी संघटनांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी आमदार झिरवाळ बोलत होते. ‘धनगर समाजाला शिक्षण, नोकरीत आरक्षण व इतर आरक्षण द्यावे, त्याला विरोध नाही. मात्र, अनुसूचीत जमाती म्हणजे आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का नको, कुठल्याही समाजात सधन असतात तसे गरीबही असतात, त्यांचेही आम्ही प्रतिनिधी आहोत. मात्र, आमचे आरक्षण कमी करून त्यांना द्यावे, हे मान्य नाही. धनगर समाजाच्या गोरगरीब जनतेला न्याय मिळाला पाहिजे, ही आमची लोकप्रतिनिधी म्हणून भूमिका आहे, असे मत यावेळी मान्यवरांनी व्यक्त केले.

पुढील महिन्यात राज्यव्यापी आंदोलन

दरम्यान, सर्व नोकरीत खासगीकरण सुरु झाले आहे, त्यामुळे आदिवासी समाजाला वेठीस धरण्याचे काम सरकार करत आहे. त्यामुळे अशा कंत्राटीकरणाला विरोध आहे, आदिवासी समाजात बोगस आदिवासी असून अशांना शासनाने प्रमाणपत्र देऊ नये, पेसा भरतीला आलेली स्थगिती, धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र देऊ नये, पाच वर्षांपासून आदिवासी सल्लागार समितीची बैठक झाली नाही, ती बैठक तातडीने घ्यावी, अशा मागण्या यावेळी बैठकीत करण्यात आल्या. तसेच धनगर समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, मात्र आदिवासी आरक्षणाला धक्का नको अशी प्रतिक्रिया आदिवासी बचाव अभियानाचे राम चौरे यांनी दिली. शिवाय या पार्श्वभूमीवर राज्यव्यापी आदिवासी जनआक्रोश आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.