सुप्रिया सुळेंनी लोकसभेत दिला महात्मा गांधींच्या ‘त्या’ विधानाचा संदर्भ ; म्हणाल्या, “क्रिप्स कमिशनला.!”

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- गेल्या दोन दिवसांपासून देशभरात महिला आरक्षण विधेयकावर मोठी चर्चा पाहायला मिळत आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळानं मंगळवारी महिला विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर हे विधेयक संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मांडण्यात आलं.

या विधेयकावर गेल्या दोन दिवसांपासून लोकसभेत सविस्तर चर्चा चालू आहे. जवळपास सर्वपक्षीय खासदारांनी या विधेयकाचं स्वागत केलं आहे. मात्र, त्याचवेळी काही सदस्यांनी या विधेयकामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसी महिलांना वेगळ्या आरक्षणाची तरतूद करण्यात यावी, अशीही मागणी केली. काँग्रेस खासदार सोनिया गांधींनीही हा मुद्दा उपस्थित केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या भाषणात थेट महात्मा गांधींच्या एका विधानाचा संदर्भ दिला.
काय म्हणाल्या सुप्रिया सुळे?
सुप्रिया सुळेंनी यावेळी लोकसभेतील आपल्या भाषणात बोलताना महिला आरक्षणाबरोबरच महाराष्ट्रातील इतर मुद्दे, मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण यावरही सरकारनं चर्चा सुरू केली, तर आम्हाला आनंद होईल, असं नमूद केलं. ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, राजीव गांधी, शरद पवार या पुरुषांचा माझ्यावर प्रभाव राहिला आहे. शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात पंचायतींमध्ये ३३ टक्के आरक्षण लागू झालं’, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

‘भाजपाचा अटकपूर्व जामिनासाठी प्रयत्न’
दरम्यान, निशिकांत दुबेंनी आज भाजपाकडून चर्चेला सुरुवात केल्यावरून सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, ‘निशिकांत दुबेंना बोलायला सुरुवात करायला लावून भाजपा या चर्चेच्या बाबतीत अटकपूर्व जामीन घेण्याचा प्रयत्न करत होती. कारण काल जे मुद्दे माध्यमांमध्ये, बाहेर उपस्थित झाले, ते सर्व प्रश्न ते आम्हाला आज विचारत होते. ते म्हणाले की आता हे एससी, एसटी, ओबीसींसाठी आरक्षणाची मागणी करतील. का नाही मागणी करणार? सरकारकडे विरोधक मागणी करणार नाहीत तर कोण करणार? तुमच्याकडे ३०३ खासदारांचं बहुमत आहे. द्या ना आरक्षण. त्यात काय चुकीचं आहे. आम्ही काहीतरी वेगळं मागतोय असं काहीही नाही. जर त्यांची वेगळी भूमिका असेल, तर भाजपानं त्यावर स्पष्टीकरण द्यावं’, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
क्रिप्स कमिशन व महात्मा गांधींचं सुप्रसिद्ध विधान
दरम्यान, यावेळी बोलताना सुप्रिया सुळेंनी महात्मा गांधींच्या एका विधानाचा दाखला देत केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. ‘मतदारसंघ पुनर्रचना व जनगणना झाल्याशिवाय आपण महिला आरक्षण राबवू शकत नाही. मग हे विशेष अधिवेशन कशासाठी बोलवलंय? आत्ता नाही तर डिसेंबरमध्ये चर्चा केली असती. आपण दुष्काळावर चर्चा केली असती. या विशेष अधिवेशनात दुष्काळावर चर्चा का नाही करू शकत? मतदारसंघ पुनर्रचना व जनगणना या दोन अनिश्चित गोष्टींवर आधारित असणारं आरक्षण आम्हाला कसं मिळणार? या दोन गोष्टींसाठी कोणत्याही तारखा निश्चित करण्यात आलेल्या नाहीत’, असा सवाल सुप्रिया सुळेंनी उपस्थित केला आहे.
‘हा सगळा प्रकार पाहून मला महात्मा गांधींचं एक विधान आठवतंय. इंग्रजांच्या क्रिप्स कमिशनच्या आश्वासनांसंदर्भात महात्मा गांधी म्हणाले होते, ‘हे म्हणजे बुडणाऱ्या बँकेनं दिलेला एक पोस्ट डेटेड चेक आहे’. हे सगळं पाहून मला तसं वाटलं’, असं सुप्रिया सुळेंनी म्हणताच विरोधी बाकांवरून त्यावर दाद देण्यात आली.