आजपासून पुढील महिनाभर राज्यात ‘सेवा महिना’, नेमका काय उपक्रम राबवण्यात येणार…

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- आजपासून (17 सप्टेंबर) पुढील महिनाभर म्हणजे 16 ऑक्टोबरपर्यंत राज्यात सेवा महिना राबवण्यात येणार आहे. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी सूचना केल्या आहेत.

तसेच शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या विविध क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या योजनांबाबत नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर माहिती प्राप्त करून देणे, त्यांना विविध योजनांचा योग्य लाभ घेता येण्यासाठी नागरिकांमध्ये जागरुकता वाढावी. यासाठी सेवा महिना अंतर्गत विशेष मोहिम आणि लोकाभिमुख उपक्रम राबवण्यात येणार आहे.

कोणकोणत्या सेवा देण्यात येणार

या सेवा महिन्याच्या कालावधीत आपले सरकार सेवा पोर्टल, महावितरण पोर्टल, डी. बी. टी. पोर्टल, नागरी सेवा केंद्र, सार्वजनिक तक्रार पोर्टल (पब्लिक ग्रिव्हियन्स पोर्टल), विभागाच्या संकेतस्थळावर प्राप्त झालेल्या आणि प्रलंबित असलेल्या सर्व अर्जांचा मोहिम स्वरुपात निपटारा करण्यात येणार आहे. यामध्ये तांत्रिक अडचणीमुळं प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत प्रलंबित पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देणं, प्रलंबित फेरफार नोंदीचा निपटारा करणं. पात्र लाभार्थ्यांना शिधापत्रिकांचे वितरण, मालमत्ता हस्तांतरण नोंद घेणे, नव्याने नळ जोडणी देणे, मालमत्ता कराची आकारणी करणं आणि मागणी पत्र देणं, प्रलंबित घरगुती विद्युत जोडणीस मंजुरी देणे, मालमत्ता हस्तांतरणानंतर विद्युत जोडणीमध्ये नवीन मालमत्ताधारकाचे नाव नोंदविणे, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजने अंतर्गत सिंचन विहिरीकरिता अनूसुचित जमातीच्या लाभार्थ्यांची ऑनलाईन नोंदणी, दिव्यांग प्रमाणपत्र देणे, अनूसुचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्रलंबित वन हक्क पट्टे मंजूर करणे. (अपिल वगळून), नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देणे, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र देणे, आधार कार्ड सुविधा, पॅन कार्ड सुविधा, नवीन मतदार नोंदणी, जन्म-मृत्यू नोंद घेणे व प्रमाणपत्र देणे, शिकाऊ चालक परवाना, रोजगार मेळावा, सखी किट वाटप, महिला बचत गटास परवानगी देणे, महिला बचत गटास प्राधान्याने रोजगार उपलब्ध करून देणे, लसीकरण, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, प्रशिक्षित उमेदवारांना रोजगार उपलब्ध करून देणे आदी सेवांचा आता यामध्ये अंतर्भाव करण्यात आला आहे.

अधिनियमाअंतर्गत अधिसूचित केलेल्या सेवा विषयी प्रलंबित कामांचा विहित कालमर्यादेमध्ये निपटारा करण्यात येणार आहे. यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्याच्या आणि अंमलबजावणीसाठी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे.