अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्यास मृत्यदंड ; नव्या विधेयकात तरतूद….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गुन्हेगारीसंबंधात तीन विधेयकं संसदेत आणली आहेत. या तीन विधेयकांमध्ये केंद्र सरकारकडून आमुलाग्र बदल सुचवण्यात आला आहे. जुन्या ब्रिटिशकालीन कायद्यात बदल आणि राजद्रोहाचं कलम वगळण्यासंबंधी तरतुदी विधेयकात करण्यात आलेली आहे.

तसेच अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्यास मृत्यदंड देण्याच्या शिक्षेची तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. त्यामुळे लहान मुलींवर अत्याचार करणाऱ्या दोषींवर जरब बसण्याची शक्यता आहे.

तीन विधेयकामध्ये तब्बल ३१३ बदल करण्यात आल्याचे सांगण्यात येतंय. यात ई-एफआय़आऱ प्रावधान करण्यात आले आहे, पोलिसांना 90 दिवसात चौकशीचे स्टेटस देणे आवश्यक आहे, 90 दिवसात आरोपपत्र दाखल करणे आवश्यक आणि 180 दिवसांत पूर्ण तपास करणे बंधनकारक असेल. सुनावणीच्या 30 दिवसांत न्यायाधीशांनी निर्णय देणे बंधनकारक असेल, गॅंग रेपमध्ये अल्पवयीन महिला असल्यास मृत्यदंडाचे प्रावधान करण्यात आले आहे.

मॉब लिंचिग करणाऱ्यास आजिवन कारावास आणि मृत्यूदंडचे प्रावधान करण्यात आले आहे. पोलिस अधिकारी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर नाही करणार यांची काळजी घतली गेली आहे. महिला आणि अल्पवयीन मुलांवर विषेश ध्यान देण्यात आले आहे. न्यायप्रक्रियेत मोठे बदल करण्यात आले आहे.नागरिकांना जास्तीत जास्त तीन वर्षांमध्ये न्याय मिळेल. देश सोडून पळालेले असल्यास त्यांच्या अनुपस्थित ट्रायल करण्यात येईल आणि शिक्षा सुणावण्यात येईल.अशा अनेक सुधारणा विधेयकात करण्यात आल्यात.

आयपीसी, सीआरपीसी आणि इंडियन एव्हिडन्स अॅक्ट या तीन कायद्यातील बदलांसंदर्भात विधेयक आणण्यात आलेलं आहे. या विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. सध्या ही विधेयकं स्टँडिंग कमिटीकडे चर्चेसाठी पाठवण्यात आलेली आहेत. आज लोकसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विधेयकं मांडली आहेत.