पावसाने शेतकऱ्यांची दाणादाण…! विदर्भाच्या अमरावती विभागात शेतकरी मदतीच्या प्रतिक्षेत….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
अमरावती :- पश्चिम विदर्भात पावसाने शेतकऱ्यांची दाणादाण झाली आहे. गेल्या वर्षी अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झालं. त्यामुळे खरिपावर शेतकऱ्यांची भिस्त होती. यंदा पश्चिम विदर्भात 85 टक्के शेतकऱ्यांना 2 कोटी 29 लाख रुपये कर्जवाटप करण्यात आलं.

मात्र, जुलै महिन्यात अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे आतापर्यंत पश्चिम विदर्भातील 49 तालुक्याला याचा फटका बसला आहे. अतिवृष्टीमुळे पश्चिम विदर्भातील 3327 गावं बाधीत झाली आहेत. यावेळी प्राथमिक अहवालानुसार 7 लाख दोन हजार हेक्टरवरील पिकांचं नुकसान झालं आहे. परिणामी शेतकरी पुरता संकटात सापडला आहे. पश्चिम विदर्भात अतिशय संथगतीने पंचनामे सुरू असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. आतापर्यंत 73 टक्के पंचनामे झाले असून अमरावती जिख्यात मात्र केवळ 45 टक्के पंचनामे करण्यात आले आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांना मदत कधी मिळणार असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

अमरावती

नुकसान – 66 हजार 477 हेक्टर
पंचनामे – 30 हजार 100 हेक्टर
टक्केवारी – 45 टक्के

अकोला

नुकसान – 1 लाख 41 हजार 375 हेक्टर
पंचनामे – 1 लाख 5 हजार हेक्टर
टक्केवारी – 74 टक्के

बुलडाणा

नुकसान – 1 लाख 64 हजार 677 हेक्टर
पंचनामे – 1 लाख 66 हजार 677 हेक्टर
टक्केवारी – 100 टक्के

यवतमाळ

नुकसान – 2 लाख 99 हजार 836 हेक्टर
पंचनामे – 1 लाख 80 हजार 310 हेक्टर
टक्केवारी – 60 टक्के

वाशिम

नुकसान – 47 हजार 643 हेक्टर
पंचनामे – 41 हजार 489 हेक्टर
टक्केवारी – 87 टक्के

अतिवृष्टीमुळे शेतकरी संकटात

जोरदार पावसामुळे अनेक शेतकऱ्यांची शेतजमीन पाण्याखाली गेली आहे. यामुळे चांदूरबाजार तालुक्यातील शिराळा, पुसदा, नांदुरा शेत शिवारात शेतकऱ्यांचे मोठं नुकसान झाले आहे. शेतीत पेरलेल्या सोयाबीन, कपाशी, तुरीचे पीक पावसामुळे पाण्याखाली गेली आहेत. काही शेतकऱ्यांनी दुबार पेरणी करूनही ढगफुटीमुळे नुकसान झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना तिबार पेरणी करण्याची वेळ आली आहे. आता सरकारकडे शेतकऱ्यांनी मदतीची मागणी यावेळी केली जात आहे.

पीक नुकसानीची माहिती कळवण्याची मुदत 72 तासांवरून 92 तासांपर्यंत

शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास विमा कंपनीला या नुकसानीची माहिती 72 तासांच्या आत देण्याचा नियम आहे, यात बदल करून किमान 96 तास इतकी मुदत देण्यात यावी अशा प्रकारची मागणी केंद्र सरकारकडे करणार असल्याची माहिती धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे. बऱ्याचदा अतिवृष्टीच्या सारख्या संकटाच्या काळात वीज पुरवठा खंडित असणे, इंटरनेटची सुविधा बंद असणे, मोबाईल नेटवर्क नसणे अशा प्रकारच्या अनेक समस्यांना शेतकऱ्यांना तोंड द्यावे लागते. अशा परिस्थितीत या सुविधा पूर्ववत व्हायला काही कालावधी लागतो. त्यामुळे 72 तासांच्या आत नुकसानीची माहिती देण्यास अनेक शेतकरी असमर्थ ठरतात, अशावेळी या कालावधीत आणखी काही तासांची वाढ देण्यात यावी, अशा प्रकारची मागणी दोन्ही सभागृहातील बऱ्याच सदस्यांनी देखील केली होती. त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत धनंजय मुंडे यांनी हा कालावधी किमान 96 तास केला जावा, याबाबत केंद्र सरकारकडे मागणी करून त्याचा पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी घोषणा विधानपरिषदेत बोलताना केली.