मिलिंद नार्वेकर उद्धव ठाकरेंची साथ सोडणार….? उदय सामंतांच्या वक्तव्यामुळे राजकीय खळबळ….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- महाविकास आघाडी सरकारमधील अनेक मंत्र्यांची सुरक्षा शिंदे सरकारने काल (शुक्रवारी) काढण्याचे आदेश दिले.
मात्र, काही नेत्यांची आणि मंत्र्यांची सुरक्षा मात्र जैसे थे ठेवण्यात आली आहे. तर काहींच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. यावरुनच आता राजकीय वर्तुळात वेगळी चर्चा सुरू झाली आहे. यातील महत्त्वाचं नाव आहे, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे खासगी सचिव मिलींद नार्वेकर यांचं.

त्यात आज उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषद घेत दिलेल्या माहितीने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. मिलिंद नार्वेकर ठाकरेंची साथ सोडणार का? अशीही चर्चा होत आहे. शिंदे सरकारने मिलिंद नार्वेकर यांची सुरक्षा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यामुळे नार्वेकरांवर सरकार इतकं मेहरबान का असा देखील सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे. सुत्रांच्या माहितीनुसार, नार्वेकरांच्या घरी गणेशोत्सवात मुख्यमंत्र्यांनी भेट दिल्यानंतर नार्वेकर आता शिंदे गटाला पाठींबा देणार असल्याची चर्चा सुरु झाली. त्यानंतर काहीच दिवसांत नार्वेकर यांच्या जागी रवी म्हात्रे यांची नेमणूक झाली. त्यानंतर नार्वेकरांबाबत शिवसैनिकांमध्ये पसरलेली नाराजी यामुळे त्यांना धोका असल्याची शक्यता लक्षात घेऊनच सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करण्यात आल्याची माहिती आहे.
म्हणून मिलिंद नार्वेकरांची सुरक्षा वाढवण्यात आली : मंत्री सामंत मिलिंद नार्वेकर हे प्रत्येक माणसाला मदत करणारे व्यक्ती आहेत. मला शिवसेनेत आणण्यासाठी मिलिंद नार्वेकर यांनीच प्रयत्न केले होते. एकनाथ शिंदे यांनाही त्यांनी शिवसेनेत असताना मदत केली आहे. त्यामुळे मिलींद नार्वेकर यांच्या पाठीशी आम्ही उभे आहोत, असं वक्तव्य मंत्री उदय सामंत यांनी केलं आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून मिलिंद नार्वेकर आणि शिंदे गटाची जवळीक वाढत असल्याचे दिसत आहे. अशात उदय सामंत यांची प्रतिक्रियाही बोलकी आहे. सुरक्षा देण्याचा निर्णय कसा होतो? मुळात सुरक्षा काढण्यापूर्वी आणि सुरक्षा पुरवण्यापूर्वी गृह खात्याच्या दोन कमिटी असतात. यामधे एका कमिटीमध्ये राज्य गुप्तचर विभागाचे प्रमुख आणि इतर पोलीस खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असतो. ही कमिटी कुणाला सुरक्षा द्यायची आणि कोणाची सुरक्षा काढायची याचा निर्णय घेते आणि तसा अहवाल दुसऱ्या कमिटीला देते. दुसऱ्या कमिटीमध्ये राज्याचे मुख्य सचिव, राज्य गुप्तचर विभागाचे प्रमुख, पोलीस महासंचालक, यांचा समावेश असतो आणि त्या समितीने दिलेल्या निर्णयानुसार काही नेत्यांची सुरक्षा काढण्यात आली आहे तर काही नेत्यांची सूरक्षा कमी करण्यात आली आहे.