‘शिंदे गटाची कागदपत्रं मिळालीच नाहीत’, ठाकरे गटाचं आयोगाला पहिलं लेखी निवेदन…..

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- अंधेरी पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या निवडणूकचिन्हाची लढाई निवडणूक आयोगाच्या दारात सुरु झाली आहे.
आजवर दोनवेळा मुदतवाढ मागणाऱ्या ठाकरे गटानं आज पहिल्यांदाच आपलं प्राथमिक लेखी निवेदन आयोगात सादर केलं. शिंदे गटाची कागदपत्रं आम्हाला अद्याप मिळालेली नाहीत अशी तक्रार करत ठाकरे गटानं आज निवडणूक आयोगात आपली बाजू मांडली. बाजू मांडण्यासाठी ठाकरे गटाला आज शेवटची मुदत होती. पक्षावर अजूनही आमचं वर्चस्व आहे हे सांगतानाच सविस्तर कागदपत्रं सादर करण्यासाठी आपल्याला किमान 15 ते 20 दिवसांचा वेळ मिळावा ही मागणी ठाकरे गटानं केलेली आहे.

अंधेरी पोटनिवडणूक जाहीर झाल्यानंतर शिंदे गटानंही आयोगाला पत्र लिहून चिन्हाचा निर्णय तातडीनं व्हावा ही विनंती केली आहे. आपल्या बाजूनं 40 आमदार, 12 खासदार, 144 पदाधिकारी, 11 राज्यप्रमुख असल्याचा दावा शिंदे गटानं आयोगासमोर केलेला आहे. सोबतच 1 लाख 66 हजार 764 प्राथमिक सदस्यत्वांची शपथपत्रंही सादर करण्यात आलीत. अर्थात याला तोडीस तोड उत्तर देण्याच्या तयारीत ठाकरे गटही आहे. कारण प्रतिनिधी सभेतले 70 टक्के सदस्य, 260 पैकी जवळपास 160 सदस्य हे आमच्याच बाजूनं असते.

पक्षाच्या घटनेत ही सभा सर्वात महत्वाची असते असं सांगत पक्षावरचा दावा ठाकरे गटानं सांगितला आहे. शिवाय 10 लाख प्राथमिक सदस्यांची शपथपत्रंही आयोगाला सादर करण्याच्या तयारीत ठाकरे गट आहे. आज निवडणूक आयोगात ठाकरे गटाच्या वकिलांनीच सगळी कागदपत्रं सादर केली. पोटनिवडणुकीसाठी अर्ज भरायला 14 तारखेपर्यंतचीच मुदत आहे. त्याआधी आता निवडणूक चिन्हाचं नेमकं काय होतं हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल.

शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांनी सांगितलं की, आयोगाने 7 ॲाक्टोबरपर्यंत सबमिशन सादर करण्यास सांगितले होते. आज आम्ही कागदपत्रे सादर करतोय. शिंदे गटाने सादर केले कागदपत्रे आम्हाला मिळाले नाहीत. या प्रक्रियेला काही वेळ लागतो. मुदतवाढ देणं हे निवडणूक आयोगाला क्रमप्राप्त आहे. यासाठी काही वेळ लागणार आहे. तो वेळ दोघांसाठीही मिळणार आहे. कोणताही दावा केला तरी पक्षाची आपली घटना असते. त्या घटनेनुसार काम करावं लागतं. राष्ट्रीय कार्यकारिणीत उद्धव ठाकरेंना लोकशाही पद्धतीने निवडून दिली आहे. त्यामुळे ठाकरे हेच अध्यक्ष आहेत, असं देसाई यांनी म्हटलं आहे.

खासदार अनिल देसाई यांनी सांगितलं की, शिवसेना पक्षाची घटना निवडणूक आयोगाला सादर करायची असते. ती वेळेवेळी आम्ही सादर केली.निवडणूक आयोगाकडे सर्व कागदपत्रे आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोग कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन काम करू शकत नाही. निवडणूक आयोगावर भारताची लोकशाही अवलंबून आहे. निवडणूक आयोग स्वायत्त संस्था आहे.27 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले. 28 सप्टेंबरला निवडणूक आयोगानं दोघांनाही पत्र पाठवले. अभिप्रेत असलेल्या फॉरमॅटमध्ये माहिती देण्याचे पत्र निवडणूक आयोगानं पाठवलं होते. जो पर्यंत शिंदे गटाचे तपशील मिळत नाही तो पर्यंत आम्ही माहिती कशी देणार? अशी विचारणा केली होती, असं देसाई म्हणाले.