शिंदे सरकार उद्धव ठाकरेंना आणखी एक धक्का देण्याच्या तयारीत; शिवभोजन थाळीबाबत घेणार मोठा निर्णय….
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरू झालेली शिवभोजन थाळी आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
शिवभोजन थाळी सुरू ठेवायची की नाही याचा आढावा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रविंद्र चव्हाण घेणार आहेत. मंत्री रविंद्र चव्हाण या आठवड्यात अन्न व नागरी पुरवठा खात्याअंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या योजनांचा आढावा घेणार आहेत.
शिवभोजन थाळी योजना मविआ सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आली होती. मात्र ही योजना नक्की कोणाच्या फायद्याची आहे याचा आढावा घेतला जाणार आहे. ही योजना बंद झाली तर मविआला हा मोठ धक्का मानला जाईल. तत्कालीन मविआ सरकारच्या अनेक निर्णयांना शिंदे-फडणवीस सरकारने स्थगिती दिली आहे.
या आठवड्यात अन्न व नागरी पुरवठा खात्याअंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या योजनांचा आढावा घेणार आहेत. या बैठकीत शिवभोजन थाळीची खरोखर गरज आहे का? याचा विचार केला जाणार आहे. ही योजना नक्की कोणाच्या फायद्याची आहे याचाही आढावा घेतला जाणार आहे. हे सगळं पाहून कॅबिनेटसमोर शिवभोजन थाळी योजना बंद करण्याचा प्रस्ताव ठेवला जाऊ शकतो. हा प्रस्ताव संमत झाल्यास तत्कालीन मविआ सरकारला खासकरुन माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना हा मोठ धक्का मानला जात आहे.
सध्या राज्यात १ लाख ८० हजार शिवभोजन थाळ्यांसाठी परवानगी आहे. त्यातील १ लाख ४० हजार थाळ्या दिवसाला खाल्या जातात. मागील मविआ सरकारने या थाळ्यांची संख्या २ लाखांपर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, ही योजना आता वादाच्या भोवऱ्यात आणि राजकारणाच्या कचाट्यात सापडल्याने थाळीच्या लाभार्थींना या योजनेपासून मुकावे लागू शकते.

पुसद प्रशासनाने अतिक्रमन हटविताना फळ व भाजी तसेच किरकोळ विक्रेत्यांना पर्यायी व्यवस्था त्वरित द्यावी :- महाविकास आघाडी…
रायगडच्या आंबेनळी घाटात भीषण अपघात, स्कॉर्पिओ दरीत कोसळली, आठ जणांचा मृत्यू….
देशातील पहिला ‘पाण्याचा सातबारा’ महाराष्ट्रात, महसूलमंत्री बावनकुळेंचा मोठा निर्णय, पाण्याचं तीन टप्प्यात होणार ऑडिट….
“कॉक्रोच जनता पार्टीच्या विषयाला इतके भावूक होऊन पाहू नका..!” ; सीजेपी मोहिमेविरोधातील याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचे भाष्य, म्हणाले, योग्य वेळी….
गेल्या 12 वर्षात देशात काय विकास झाला..? फडणवीसांनी सांगितलं ; म्हणाले यूपीएच्या काळात….
संपकर्त्या सरकारी कर्मचार्यांचा चार दिवसांचा पगार कापणार नाही; शिक्षक, शिक्षकेतर, निमशासकीय कर्मचार्यांनाही लागू…