गडप्रेमी संघटना, पुरातत्त्व खाते, लोकप्रतिनिधी यांच्या बैठकीत गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी विविध निर्णय
राज्यातील गड किल्ल्यांचे संवर्धन करण्याचे, तसेच त्यावरील अतिक्रमण हटविण्याचे सांस्कृतिक मंत्री यांचे प्रशासनाला आदेश !
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबर्इ – राज्यातील विविध गड-किल्ल्यांचे संवर्धन करण्याविषयी समयमर्यादा ठरवून प्रशासनाने निर्णय घ्यावेत, तसेच गड-किल्ल्यांवर झालेली अतिक्रमणे हटवण्यात यावीत, असेही आदेश राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रशासनाला दिले. राज्यातील गड-किल्ल्यांचे संवर्धन आणि त्यावरील अतिक्रमण हटवण्यासंदर्भात सांस्कृतिक कार्यमंत्री श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्येक्षतेखाली नुकतीच गडप्रेमी संघटनांची एक बैठक बोलवण्यात आली हाती.
या वेळी गडांसंदर्भातील बैठकीसाठी पुढाकार घेणारे ठाणे जिल्ह्यातील भाजपचे आमदार श्री. संजय केळकर, राज्य पुरातत्त्व खात्याचे संचालक श्री. तेजस गर्गे, सांस्कृतिक मंत्रीमहोदयांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी श्री. सुधीर राठोड, राज्यातील गड-किल्ल्यांचे संवर्धनाचे काम करणारी ‘सह्याद्री प्रतिष्ठान’चे सर्वश्री श्रमीक गाेजमगुंडे, यज्ञेश सुंबरे, चंद्रकांत पटेल, ‘विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविराधी कृती समिती’चे प्रवक्ते तथा हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र संघटक श्री. सुनील घनवट, तसेच पुरातत्त्व आणि सांस्कृतिक खात्याचे अधिकारी उपस्थित हाते.
या वेळी गडप्रेमी संघटनांनी राज्यातील अनेक गड-किल्ल्यांचे ढासळत असलेले बुरुज, ताेफांची दु:स्थिती आदी समस्या मांडल्या. गडांच्या दुरुस्तीसाठी पुरातत्त्व खाते आणि शासनानाकडून अपेक्षित कृती हातांना दिसत नाही. स्व:खर्चातून गड-प्रेमी संघटना काही काम करू इच्छितात, तर त्यांना अनुमती मिळण्यासाठी चार वर्षे थांबूनही अनुमती मिळत नाही. यावर मंत्री महाेदयांनी प्रत्येक गड-किल्ल्यांचा स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करा, एक एक गड-किल्ल्यांविषयी चर्चा करून निर्णय घेतला जार्इल. तसेच ज्या ठिकाणी गडांचे काम करण्यासाठी नियमांची अडचण येत आहे. तेथे अभ्यास करून आवश्यक ताे बदल करून गडांच्या हिताचे निर्णय घेतले जातील, असे सांगितले.
या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी सांगितले की, गड-किल्ल्यांच्या पडझडीबरोबच गड-किल्ल्यावरील अतिक्रमण ही एक गंभीर समस्या आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील विशाळगडावर १०० हून अधिक अतिक्रमणे झाली आहेत. रायगडावर अतिक्रमणाचा प्रयत्न झाला होता. मुंबर्इतील कुलाबा किल्ल्यावर मजार बांधण्यात आली आहे. अशा अनेक घटना राज्यात घटत आहेत.ती हटवण्यासाठी हिंदु जनजागृती समिती अन्य समविचारी संघटनांच्या साहाय्याने लढा देत आहे. यावर सांस्कृतिक कार्यमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी प्रशासनाला आदेश दिले की, आपल्या खात्याच्या वतीने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि आयुक्त यांना पत्र पाठवून सांगा की त्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील गड-किल्ल्यांची पाहणी करून माहिती घ्यावी आणि ती अतिक्रमणे हटवावीत. तसेच या वेळी मंत्रीमहादयांनी स्वत: काेल्हापूरचे जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार यांनी दूरध्वनी करून विशाळगडावरील अतिक्रमणाबाबत आदेश दिले की, गडावरील सर्व अतिक्रमणे हटवण्याबाबत लवकरात लवकर कार्यवाही करावी. हे काम पावसाळ्यांनंतर करण्यासाठी घ्यावे, तसेच संबंधित लोकांना पर्यायी घरांची व्यवस्था करावी.
या वेळी सर्व स्थिती लक्षात घेतल्यावर मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी आणखीन काही निर्णय घेतले. त्यात गड-किल्ल्यांची कामे करण्यासाठी मनुष्यबळ कमी पडू नये म्हणून पुरातत्त्व खात्याने आवश्यक कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध सादर करावा, गड किल्ल्यांचे काम करण्यासाठी ज्या कायद्याची अडचण येत आहे त्याचे अभ्यासपूर्ण सादरीकरण करावे, गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी राज्य पातळीवर एक समिती स्थापन करून त्यात काम करणाऱ्यांना घेण्यात यावे, जिल्हा पातळीवरही अशा समित्या स्थापन कराव्यात, गड-किल्ले, तसेच संरक्षित वास्तुंसाठी ५० लाख रुपये आमदारनिधीतून खर्च करण्यासाठी निर्णय प्रक्रीया करणे, जिल्हा नियोजन आणि जिल्हा विकास निधीतून (डीपीडीसीमधून) २ टक्के निधीची तूरतूद करणे, गड-किल्ल्याचे होणारे विद्रुपीकरण रोखण्यासाठी रोखण्यासाठी दुर्गसेवक नेमणे, गड-किल्ल्यांविषयीचे निर्णय एक महिन्यात राबवणारी जलदगतीची यंत्रणा राबवणे, सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पान्सिबिलिटी CSR) फंडातून तीन वर्षे निधी मिळावा म्हणून राज्यशासनाच्या वतीने पंतप्रधानांना पत्र लिहिणे, तसेच केंद्रीय पुरातत्त्व खात्याच्या अखत्यारित येणाऱ्या गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी केंद्रीयमंत्री आणि गडप्रेमींची बैठक आयोजित येणार आहे.